मार्च एंडींग पर जिप की तिजोरी में 250 करोड पहुंचे

अमरावती/दि.2– स्थानीय जिला परिषद की तिजोरी को संभालने वाले वित्त विभाग को राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च को देर रात तक विविध विभागों के विकास कामों व योजनाओं के लिए करीब 250 करोड रुपए की निधि प्राप्त हुई. जिससे मार्च एंडींग वाले दिन जिला परिषद की बल्ले-बल्ले हो गई.
बता दें कि, 31 मार्च को सरकारी आर्थिक वर्ष समाप्त हुआ. इस दिन जिला परिषद को राज्य सरकार व जिला नियोजन समिति की ओर से आर्थिक वर्ष 2024-25 के लिए मंजूर अप्राप्त निधि प्राप्त हुई है और 31 मार्च को जिला परिषद के 11 अलग-अलग विभागों हेतु जिप की तिजोरी में 250 करोड रुपयों की निधि उपलब्ध हुई है. चूंकि 1 अप्रैल से नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत होती है. जिसके चलते मार्च माह के अंत तक हिसाब को जोडने की कवायत सभी सरकारी महकमों में विगत एक सप्ताह से चल रही थी. 31 मार्च से पहले निधि का विनियोग सरकार के पास पेश करना होता है. साथ ही सालभर के दौरान सरकार से जिला परिषद को विविध योजनाओं एवं विकास कामों हेतु प्राप्त निधि के संदर्भ में पूरा लेखाजोखा मार्च एंडींग पर बंद करना होता है. जिसके अनुसार आर्थिक वर्ष की बैलेंस शीट को पूरा करते हुए सरकार की ओर से प्राप्त व अप्राप्त निधि के लेखाजोखा को ध्यान में रखते हुए सरकार से आर्थिक वर्ष में प्राप्त रहनेवाली निधि बीडीएस स्तर पर राज्य के वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. जिसके अनुसार 31 मार्च को जिला परिषद के विविध विभागों को आर्थिक वर्ष में दी जानेवाली निधि मार्च माह के अंतिम दिन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. जिससे विविध विकास कामों को करना आसान हो जाता है.

* निर्माण विभाग को 106 करोड रुपए
जिला परिषद के निर्माण विभाग को आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन तक 106 करोड 61 लाख 29 हजार 371 रुपयों की निधि प्राप्त हुई है. जिसमें ‘क’ वर्ग यात्रा हेतु 10 करोड 96 लाख, जिलास्तरीय रास्ते मजबूतीकरण हेतु 20 करोड 51 लाख 50 हजार रुपए, ग्रामीण रास्ते योजना हेतु 19 करोड 21 लाख 40 हजार, जिप की प्रशासकीय इमारत हेतु 3 करोड रुपए, ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र हेतु 33 करोड 17 लाख 41 हजार, आदिवासी घटक रास्ते सुधार हेतु 51 लाख 82 हजार 800 रुपए, अतिवृष्टि व बाढ हानी हेतु 1 करोड 45 लाख 73 हजार रुपए ऐसे कुल 106 करोड 61 लाख 29 हजार 731 रुपयों की निधि प्राप्त हुई है.

* दलितवस्ती सुधार हेतु 34 करोड रुपए
दलितवस्ती सुधार योजना अंतर्गत जिले के सभी गांवों की दलित वस्तियों का विकास प्रारुप तैयार किया गया है. इस प्रारुप के अनुसार काम मंजूर किए गए है. जिनके लिए आर्थिक वर्ष 2024-25 में 31 मार्च को सरकार की ओर से 27 करोड 8 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है. साथ ही महिला व बालकल्याण विभाग को 6 करोड रुपए की निधि प्राप्त हुई है.

* ग्रामीण जलापूर्ति हेतु 13 करोड रुपए
जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को करीब 13 करोड रुपए की निधि आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है. यह निधि जलापूर्ति योजनाओं के लिए प्राप्त होने की जानकारी कार्यकारी अभियंता सुनील जाधव द्वारा दी गई है.

* इन विभागों को भी भरपूर निधि
मार्च एंडींग पर जिला परिषद के वित्त विभाग ने जिला कोषागार कार्यालय में अपनी मांग का देयक पेश किया था. जिसके अनुसार सरकार ने जिला परिषद के निर्माण, समाज कल्याण, शिक्षा, जलापूर्ति, स्वास्थ, पशुसंवर्धन, पंचायत, महिला व बालकल्याण तथा सामान्य प्रशासन विभाग हेतु 31 मार्च को लगभग 250 करोड रुपयों की निधि उपलब्ध कराई, ऐसी जानकारी कैफो डॉ. हेमंत ठाकरे द्वारा दी गई.