पांच वर्ष में 26 करोड के चालान अनपेड

अमरावती /दि. 14– यातायात नियमों को तोडनेवाले वाहन चालकों को ई-चालान के तौर पर दंड लगाया जाता है. परंतु मोबाइल पर मैसेज के स्वरुप में आनेवाले ई-चालान को दंड को अदा करने में वाहन चालकों की ओर से कोई रुची नहीं दिखाई जाती. वर्ष 2019 से ई-चालान की प्रक्रिया शुरु हुई. जहां से अगले पांच वर्ष तक यानी दिसंबर 2024 तक 3 लाख 90 हजार 691 मामलों में वाहन धारकों ने ई-चालान अदा नहीं किए हैं और इन वाहन चालकों की ओर थोडीबहुत नहीं बल्कि लगभग 26 करोड 69 लाख 50 हजार 200 रुपए की रकम बकाया हो गई है. जिसे वसूल करना अमरावती शहर यातायात पुलिस के लिए एक बडा सरदर्द साबित हो रहा है.
बता दें कि, शहर यातायात पुलिस ने करीब 27 करोड रुपयों के आसपास रहनेवाली इस रकम को वसूल करने के लिए विशेष मुहिम शुरु कर दी है और बार-बार सूचना देने के बावजूद भी रकम की अदायगी नहीं करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ अब अदालत में मुकादमा दायर किया जाना है. वर्ष 2024 में शहर यातायात विभाग की दोनों शाखाओं ने यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले 93 हजार 541 वाहन चालकों पर 8 करोड 93 लाख 71 हजार 750 रुपयों का दंड लगाया था. जिसमें केवल 9255 वाहन चालकों ने ही अपने दंड की रकम अदा की.

* सडक हादसों को टालने हेतु वेग मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाहन चलाना चाहिए. साथ ही वाहन धारकों ने अपने वाहनों पर प्रलंबित रहने वाले ई-चालान की रकम को अदा करते हुए यातायात विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए.
– रिता उईके,
यातायात निरीक्षक

* यहां भर सकते है ई-चालान की रकम
प्रलंबित ई-चालान मामले में दंड की रकम को वसूल करने हेतु विशेष मुहिम चलाई जाएगी. इस दौरान होनेवाली तकलीफ को टालने हेतु सभी वाहन चालकों ने अपने वाहन के प्रलंबित व चालू चालान की जानकारी महाराष्ट्र ट्रैफिक ऐप या महाराष्ट्र ट्रैफिक चालान की वेबसाईट पर देखनी चाहिए. साथ ही दंड की रकम को तत्काल ऑनलाइन अथवा शहर यातायात कार्यालय में ऑफलाइन भरते हुए उसकी रसीद प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा आवाहन शहर यातायात पुलिस विभाग द्वारा किया गया है. इसके बावजूद कई लोग अपने मोबाइल पर ई-चालान का मैसेज आने के बावजूद दंड की रकम भरने की और अनदेखी करते है और जानबूझकर ई-चालान दंड भरने से बचते है. जबकि ई-चालान की रकम बकाया रखनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर किया जा सकता है.

पेड व अनपेड रकम एवं मामले
वर्ष                   पेड केसेस             वसूल दंड          अनपेड केसेस             प्रलंबित दंड
2019                 31613                68,03,100             654                        2,25,900
2020                 57217               1,47,21,900          30,509                    93,81,800
2021                 53571               1,81,38,100           89,601                    3,01,11,200
2022                 23878               1,81,59,400           86,717                    6,53,15,750
2023                 8513                  62,02,450             99,061                    8,13,77,850
2024                 9255                  86,34,150            84,239                    1,05,37,700