निर्माण कार्य मजदूरों को और ३ हजार रुपए की आर्थिक सहायता

विधायक सुलभा खोडके के प्रयास हुए सफल

प्रतिनिधि/ दि.१७

अमरावती- महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कल्याणकारी मंडल में पंजीकृत सक्रीय निर्माण कार्य मजदूरों को और ३ हजार रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय कामगार मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार से चर्चा कर लिया है. इसका लाभ राज्य के १० लाख मजदूरों को मिलेगा. इस काम के लिए अमरावती की विधायक सुलभाताई खोडके ने लागतार प्रयास किये, आखिर उन्हें सफलता मिली. मजदूरों को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता का महामंडल की ओर से ३०० करोड रुपए खर्च आयेगा. कामगार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ऐसा निर्णय घोषित किया है. कोविड-१९ प्रादुर्भाव काल में २०० हजार रुपए की आर्थिक सहायता की पहली किश्त, अप्रैल २०२० में मंजूर की गई थी. इस निर्णयानुसा जुलाई २०२० तक राज्य के ९ लाख १४ हजार ७४८ निर्माण कार्य मजदूरों के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की रकम जमा की गई. इसके लिए मंडल ने १८३ करोड रुपए किये है. फिलहाल राज्य में लॉकडाउन कालावधि को चरणों- चरणों में शिथिलता दी जा रही है. मगर इमारत व अन्य निर्माण कार्य अब तक पहले की तरह शुरु नहीं हुए है, इसके कारण मजदूरों के सामने आर्थिक तंगी है. इस बात को देखते हुए पंजीकृत मजदूरों को ३ हजार रुपए आर्थिक सहायत के रुप में दूसरी किश्त देने का निर्णय कामगार विभाग ने लिया है. हाल ही में लिये गए निर्णय पर तत्काल अमल किया जाएगा इस बारे में कार्रवाई करने के निर्देश महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल को दिए है, ऐसी जानकारी कामगार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी. अमरावती के ८२ हजार पंजीकृत मजदूरों में से ३८ हजार मजदूर यह जीवित पात्र के रुप में नये पंजीकृत किये गए. ३८ हजार मजदूरों की सूची भी मंडल के पास पहुंचाई गई है. अब तक २० हजार मजदूर लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी पध्दति से अप्रैल माह में प्रथम चरण के २ हजार रुपए की आर्थिक सहायता जमा की जाएगी. बकाया १८ हजार जीवित पात्र मजदूर के खाते में भी आगामी हफ्तेभर में रकम जमा होगी. जिससे लॉकडाउन काल में मजदूरों को अच्छी राहत मिलेगी. इमारत व अन्य निर्माण कार्य अधिनियम के महत्वपूर्ण नियम अंतर्गत कोई भी दिन १० या उससे अधिक मजदूर काम पर रखने वाले ऐसे सभी आस्थापना जिसमें केंद्र व राज्य शासन के संस्था, स्वायत्त संस्था, qसचाई, रेलवे, विमान प्राधिकरण, म्हाडा, सिडको, एमआईडीसी, सभी नगर पालिका, महानगर पालिका, टेलिफोन, विद्युत पारेषण, बाढ नियंत्रण, पुल, इमारत, रास्ते, नेविगेशन, तेल, वायरलेस, टेलिविजन टॉवर आदि निर्माण करने वाले आस्थापना में कार्यरत कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा.मजदूरों के हित का निर्णय लेने पर विधायक सुलभा खोडके ने महाविकास आघाडी सरकार व कामगार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का आभार मानते हुए अभिनंदन किया.