30 सिंधी कालोनियां होगी नियमित

अमरावती/दि.9 – राज्य में अमरावती सहित अकोला, यवतमाल, मुंबई, नाशिक, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर व कोल्हापुर जिलों में बसे सिंधी विस्थापितों की रिहायशी जमीनों का अब नियमितिकरण किया जा रहा है. जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष अभय योजना चलाई जा रही है. जिसके चतले अब 30 स्थानों पर विस्थापितों की जमीनों के लीज पट्टों को नियमित करने का रास्ता खुल गया है. इस अभय योजना पर एक साल के लिए अमल किया जाएगा.
बता दें कि, आजादी के समय हुए देश विभाजन के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान से आये निर्वाचनों हेतु महाराष्ट्र राज्य की विभिन्न स्थानों की जमीनों को अनधिकृत संपत्ति घोषित कर दिया गया था. जिसके चलते इन जमीनों को नियमित करने की मांग सिंधी समाज द्वारा की जा रही थी. इस हेतु विशेष मुहिम का समावेश सरकार के 100 दिवसीय कृषि प्रारुप में किया गया था. जिसके चलते ठाणे जिले उल्हानगर को छोडकर 24 जनवरी 1973 के राजपत्र में घोषित 30 अधिसूचित क्षेत्रों में इस विशेष अभय योजना पर अमल किया जा रहा है. जिसके जरिए सिंधी विस्थापितों की रिहायशी व वाणिज्यिक जमीनों के लीज पट्टे को नियमित किया जाएगा. यह जमीने नियमित यानि मालकी हम के पट्टे नियमानुकुल/फी होल्ड (भोगवटदार वर्ग-1/सत्ता प्रकार अ) करने हेतु 1500 रुपए चौरस फीट तक सहूलियत की दरें लागू की गई है. 1500 चौरस फीट तक जमीन रिहायशी उद्देश्य हेतु प्रयोग में रहने पर 5 फीसद अधिमूल्य तथा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयोग में रहने पर 10 फीसद अधिमूल्य वसूल किया जाएगा. साथ ही 1500 चौरस फीट से अधिक क्षेत्रफल हेतु इस दर से दोगुना अधिमूल्य वसूल किया जाएगा. इसके अलावा जरुरत पडने पर इस योजना को समयावृद्धि दी जाएगी.

* इन सिंधी वसाहतों को होगा लाभ
अमरावती – छत्रीतालाब (दस्तुर नगर वसाहत).
अकोला – खदान, कारंजा, मूर्तिजापुर व अकोट तुशीने वसाहत.
वाशिम – वाशिम.
यवतमाल – वैद्य नगर व वणी.
नागपुर – खामला वसाहत, मेकोसो बाग व जरिपटका वसाहत.
धुले – कुमार नगर, नंदुरबार व डोंडाई.
जलगांव – भुसावल, जलगांव, अमलनेर, पाचोरा, चालीसगांव.
पुणे – पिंपरी.
अ. नगर – श्रीरामपुर व अहमदनगर.
कोल्हापुर – गांधी नगर वसाहत.
मुंबई उपनगर – चेंबूर, वाडीया ट्रस्ट इस्टेट, कुर्ला, ठक्कर बाप्पा वसाहत, कोलीवाडा वसाहत, शीव व मुलुंड वसाहत.
ठाणे – कोपरी वसाहत.