* प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष मिलेंगे 9 हजार रुपए
अमरावती/दि.8- राज्य के किसान आत्महत्याग्रस्त 14 जिलो के 40 लाख लाभार्थियों को शासकीय अनाज देने की योजना बंद करने के मुद्दे पर निराशा शुरु रहते अब अनाज की बजाए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे रकम जमा करने की योजना तैयार की गई है.
59 हजार से 1 लाख रुपए वार्षिक आय रहनेवाले परिवार को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल शासकीय अनाज दुकान से देने की योजना शुरु की गई थी. केंद्र सरकार इसके लिए अनाज देती थी. वह बंद किए जाने से अब लाभार्थियों को जुलाई 2022 से गेहूं तथा सिंतबर 2022 से चावल का वितरण बंद किया गया था.
* कैसे मिलेंगे पैसे?
परिवार की महिला के बैंक खाते में सभी का पैसा जमा करने का भी प्रश्न विचाराधीन है. लाभ मिलने के लिए आधार संलग्नित रहना अनिवार्य रहेगा. चार सदस्यों के परिवार को प्रतिवर्ष 36 हजार रुपए मिलेंगे. इस परिवार को इन पैसों से बाजार से गेहूं और चावल की खरीदी करते आ सकेगी. पश्चात बचे हुए पैसे अन्य जरुरत के मुताबिक इस्तेमाल करते आ सकेंगे.
* क्या है योजना?
एक व्यक्ति को प्रतिमाह 150 रुपए यानी 5 सदस्यों के परिवार को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपए देने का प्रस्ताव अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग व्दारा तैयार किया गया है. मंत्रीमंडल की बैठक में इस बाबत जल्द ही निर्णय होने की संभावना है.
* योजना में शामिल किए गए 14 जिले
राज्य के किसान आत्महत्याग्रस्त 14 जिलो के 40 लाख लाभार्थियों को शासकीय अनाज देने की बजाए उनके बैंक खाते में पैसे जमा करने की योजना तैयार की गई है. उनमें बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, हिंगोली का समावेश है.
