जिले में मार्च माह के अंत तक 486 नए उद्योग होगे शुरु
पीएम-सीएम रोजगार निर्माण योजना के 108 आवेदन मंजूर
अमरावती/दि. 9– महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल जिला कार्यालय को इस साल प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना में 86 और मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण योजना में 400 ऐसे कुल 486 नए उद्योग शुरु करने का टार्गेट दिया गया है. जिसमें पीएम रोजगार निर्माण योजना के 20 और सीएम रोजगार निर्माण योजना के 88 ऐसे कुल 108 आवेदन मंजूर किए गए है. जिला खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय को विगत 5 वर्षो से लगातार अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का बहुमान प्राप्त हुआ है. इस वर्ष भी बेहतर प्रदर्शन का यह बहुमान कायम रखने के उद्देश्य से अधिक से अधिक लाभार्थियों को उद्योजक के रुप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ रहे है. मार्च माह के अंत तक शेष लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसा जिला खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे ने बताया.
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम यह दोनों योजनाएं ग्रामिणों को उद्योजक के रुप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पथदर्शी योजना है. इस योजना द्वारा सुशिक्षित बेरोजगार युवकों को व्यवसाय के लिए कर्ज दिया जाता है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सुशिक्षित बेरोजगार युवक व युवतियों को उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र में साथ ही विविध क्षेत्र में उपलब्ध स्वयंरोजगार और रोजगार के अवसर दिलाना योजना का उद्देश्य है. इस योजना का अमल ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र और खादी व ग्रामोद्योग मंडल के माध्यम से किया जा रहा है. जिसमें उद्योजक बनने के इच्छुक युवा इन योजनाओं का लाभ ले, ऐसा आवाहन जिला खादी व ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है.
* 25 से 50 लाख रुपए तक कर्ज सुविधा
पीएम-सीएम रोजगार निर्माण योजना में सुशिक्षित बेरोजगारों को अपना उद्योग शुरु करने के लिए 25 से 50 लाख रुपए तक बैंक के माध्यम से कर्ज उपलब्ध करवाने की सुविधा है. इसमें 18 से 45 आयु गुट तथा कम से कम 7 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इच्छुक युवक-युवतियों को 25 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा. वहीं 18 से 45 आयु गुट के 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुकों को 50 लाख रुपए का कर्ज मिल सकता है. इस योजना में अनुसूचित जाती, जनजाति, महिला, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आयु सीमा में 5 वर्ष की सहुलियत दी गई है. इस तरह ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के इच्छुकों को 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अनुदान की भी सुविधा दी गई है. इस योजना का लाभ लेने वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है.