10 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों के अटके पांच करोड

• संपत्ति कर व पानीपट्टी को लेकर नागरिकों की उदासीनता

अमरावती/दि.24 – विगत दो वर्ष के दौरान कोविड महामारी के चलते जिले की 10 नगर परिषदोें व 4 नगर पंचायतों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है. क्योंकि इस दौरान संपत्ति कर व पानी पट्टी की वसूली केवल 20 फीसद हुई है और लोगबाग स्थानीय निकाय के कर अदा करने को लेकर काफी हद तक उदासीन हो चले है. ऐसे में इन स्थानीय निकायों के करीब 5 करोड रूपये नागरिको की ओर बकाया है. जिसकी वसूली करने हेतु प्रशासन को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है. वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों द्वारा दलील दी जा रही है कि, वे खुद कोविड संक्रमण की वजह से आर्थिक दिक्कतों में फंसे हुए है और जैसे-तैसे अपना घर चला रहे है. ऐसे में वे कर की रकम कहां से अदा करे.
जानकारी के मुताबिक अमरावती जिले की धामणगांव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, वरूड, मोर्शी, शेंदूरजनाघाट, चांदूर बाजार, दर्यापुर, अचलपुर, अंजनगांव सूर्जी व चिखलदरा नगर परिषद तथा तिवसा, नांदगांव खंडेश्वर, भातकुली व धारणी नगर पंचायतों में विगत दो वर्ष के दौरान 20 फीसद से भी कम कर वसूली हुई है. जिससे संबंधित रिपोर्ट संबंधित नगर परिषदों व नगर पंचायतों द्वारा राज्य सरकार के नगर विकास मंत्रालय को भी भेजी गई है.

क्या कहते है आम नागरिक

कर का भुगतान बकाया रहनेवाले आम नागरिकोें का कहना है कि, विगत दो वर्ष के दौरान उनकी आय के स्त्रोत पूरी तरह से घट गये है और कर अदा करनेलायक आय नहीें हुई है. इससे पहले वे नगर परिषद का टैक्स नियमित तौर पर अदा करते थे. किंतु विगत दो वर्ष के दौरान कोविड संक्रमण की वजह से वे कर अदा करने में असक्षम रहे. जिसके चलते उन पर कर की भारी भरकम रकम बकाया हो गई. अभी जैसे-तैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनका कामकाज दुबारा ढंग से शुरू हुआ है. ऐसे में वे धीरे-धीरे किश्तों में बकाया कर अदा करने के लिए तैयार है. किंतु पूरा भुगतान एक साथ नहीं कर सकते. वहीं कही लोगोें का यह भी कहना रहा कि, सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण काल के दौरान कर में छूट दी जानी चाहिए. क्योंकि इस दौरान किसी के पास कोई कामधंधा नहीं था और सभी जैसे-तैसे अपना घर चला रहे थे. अत: सरकार द्वारा इस विषय को लेकर सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार किया जाना चाहिए.