अमरावती /दि.12– राज्य की 21 हजार 14 में से 5 हजार 112 वित्तीय संस्था घाटे में रहने की आंकडेवारी सामने आयी है. संस्था द्वारा वितरीत किये गये कर्ज में से 13 हजार 204 करोड रुपए का कर्ज बकाया है. हर वर्ष घाटे में जाने वाली वित्तीय संस्थाओं की संख्या बढ रही है.
सहकार विभाग की तरफ से बगैर कृषि सहकारी पत आपूर्ति संस्था निर्मिति के लिए मंजूरी दी जाती है. वर्तमान स्थिति में 14 हजार 138 नागरी सहकारी पत आपूर्ति संस्था है. पश्चात 6 हजार 431 वेतनदार कर्मचारियों की सहकारी संस्था तथा 445 नागरी सहकारी बैंक का सहकार विभाग के पास पंजीयन है. इन संस्थाओं में 287.87 लाख सभासद है. इसके अलावा 1 लाख 13 हजार 972 करोड रुपए डिपॉझिट है. इन संस्थाओं ने 82 हजार 433 रुपए का कर्ज वितरीत किया है. इसमें से 81 हजार 270 करोड रुपए का कर्ज आना बाकी है. 55 हजार 563 करोड रुपए की कर्ज वसूली है. बकाया कर्ज 13 हजार 204 करोड रुपए का है. मुनाफे में 15 हजार 151 संस्था बिकते रही, तो भी घाटे की 5 हजार 112 संस्था को देखते हुए निवेशकों की चिंता बढी है. गत कुछ वर्षों से सहकार विभाग के अधीन वाली पतसंस्था, निजी बैंक डुबाने का प्रमाण बढा है. संचालक मंडल की तरफ से घोटाले होने से करोडों रुपए के डिपॉझिट अटके पडे है.
* डिपॉझिटर को न्याय की प्रतिक्षा
राज्य में वित्तीय संस्था डूबने का प्रमाण बढा है. यवतमाल जिले मे ंगत कुछ माह में 6 से 7 वित्तीय संस्था में घोटाले सामने आये है. इन प्रकरणों में पुलिस ने मामले दर्ज किये है. ऐसी ही स्थिति कुछ जिलों में है. निवेशकों को उनका डिपाझिट वापिस प्राप्त करने के लिए एमपीआईडी कानून राज्य में लागू है. कानून पर प्रभावी रुप से अमल न होने से हजारों निवेशकों के डिपॉझिट अटके पडे है.
* 50 फीसद पणन संस्था दिवालिया
राज्य में सरकारी पणन संस्था 1241 है. जिसमें से 612 संस्था दिवालिया है. सभासद संख्या भी 10 लाख 36 हजार से 10 लाख पर पहुंच गई है. कृषि माल, खाद, बीज, ग्राहकों की उपयोगी वस्तु बिक्री भी ज्यादा समाधानकारक नहीं है. पुंजी निवेश 2023 की तुलना में 1 करोड रुपए कम हो गया है.
