जारिदा विद्युत उपकेंद्र से जगमगाएंगे 50 गांव

* 9.33 करोड रुपयों के खर्च से उपकेंद्र बनकर तैयार
* विभाग की एनओसी के अभाव में अटका था काम
अमरावती/दि.30- जिला विकास निधि में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत चिखलदरा तहसील के जारिदा में 9.33 करोड रुपयों की लागत से अक्तूबर 2023 में ही बनकर तैयार 33 केवी उपकेंद्र को अब शुरु कर दिया जाएगा. जिसके चलते जारिदा उपकेंद्र से जुडे 50 गांवों को सुचारु तरीके से विद्युत आपूर्ति करना संभव होगा और यह सभी गांव अब विद्युत की रोशनी में जगमगाएंगे. जिला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा किए गए प्रयासों के चलते वन मंत्रालय व वन विभाग से संबंधित उच्चस्तरिय बैठक में जारिदा उपकेंद्र को शुरु करने को मंजूरी मिली है. जिससे क्षेत्र की बिजली संबंधि समस्याओं का स्थायी समाधान निकल आया है.
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने बताया कि, मेलघाट के अति दुर्गम व आदिवासी बहुल वन क्षेत्र में महावितरण के जारिदा वितरण केंद्र अंतर्गत बिजली आपूर्ति वाले 50 गांवों को सुचारु बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह नया 33 केवी उपकेंद्र स्थापित किया गया. 5 एनवीए की क्षमता वाले इस उपकेंद्र को 33 केवी वाहिनी द्वारा 220 केवी मध्य प्रदेश के कोयलारी उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति की जाएगी, लेकिन 33 केवी उपकेंद्र और वाहिनी का कुछ क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण कानून (डब्ल्यूसीएल) व वन संरक्षण कानून (एफसीए) अंतर्गत आने से मंजूरी का प्रस्ताव फॉरेस्ट को भेजा गया. जिसके बाद पालकमंत्री बावनकुले ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और पर्यावरण मंत्रालय सलाहकार समिति की दिल्ली में हुई बैठक में वन संरक्षण कानून अंतर्गत जारिदा के 33 केवी उपकेंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.