राज्य में खुलेंगे 6 नये पारिवारिक न्यायालय

* डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने विधान परिषद में दी जानकारी
मुंबई/दि.4 – पारिवारिक कलह के बढते प्रमाण को ध्यान में रखते हुए राज्य में कुल 41 पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने मान्यता प्रदान की है. इस समय राज्य में 37 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत है. वहीं अब अमरावती सहित मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक व सोलापुर शहरों में 6 अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की हलचले सरकारी स्तर पर शुरु रहने की जानकारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधान परिषद में दी.
राज्य में पारिवारिक अदालतों की संख्या बढाने के संदर्भ में ठाकरे गुट के विधायक विलास पोटनीस द्बारा उपस्थित किए गए तारांकित प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने उपरोक्त जानकारी सदन को दी.
* जाती वैधता के लिए नई नीति
राज्य में अनुसूचित जनजाति की ओर से जाति वैधता प्रमाणपत्र को लेकर मिलने वाली शिकायतों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जाति वैधता प्रमाणपत्र देने हेतु जल्द ही नई नीति लाए जाने की जानकारी उपमुख्यमंत्री फडणवीस द्बारा दी गई. इस विषय को लेकर विधायक रमेश पाटिल ने तारांकित प्रश्न उपस्थित करने के साथ ही आरोप लगाया था कि, जाति वैधता प्रमाणपत्र देते समय जानबूझकर विलंब किया जाता है. जिससे लोगों को काफी तकलीफे होती है. इस सवाल पर जवाब देते हुए डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने कहा कि, जाति वैधता जांच समिति का काम पारदर्शक तरीके से करने हेतु नई नीति लाई जाएगी. साथ ही जाति प्रमाणपत्र समितियों की संख्या बढाने और कामकाज को अधिक गतिमान करने के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा.