अमरावती

840 ग्रामपंचायतों की ग्रामसभाओं का मार्ग खुला

ग्राम विकास के आदेश, कोरोना से प्रश्नचिन्ह

अमरावती/दि.16 – जिले की ग्रामपंचयात की ग्रामसभाओं को ग्राम विकास विभाग ने 11 फरवरी के पत्र के अनुसार स्थगिति उठाई है. इससे जिलेभर की 840 ग्रामपंचायतों को ग्रामसभा लेने का मार्ग खुला हुआ है. किंतु दूसरी ओर जिलेभर में कोरोना मरीजों की बढती संख्या को ध्यान में रख सभा, सम्मेलन व अन्य कार्यक्रमों को जिलाधिकारी ने निर्बंध लगाए है. जिससे ग्रामसभा लेने की समस्या निर्माण हुई है.
ग्रामसभा लेते समय ग्रामपंचायत ने सोशल डिस्टेसिंग, कोविड-19 के चलते निर्गमित मार्गदर्शक तत्वों का कडाई से पालन करना चाहिए. साथ ही पूर्व की तरह ग्राम सभाओं का आयोजन करने पर अनुमति दी जा रही है, ऐसा ग्रामविकास विभाग ने जारी किये परिपत्रक में कहा है. ग्राम सभा की मंजूरी के अभाव में वार्षिक प्रारुप सरकार के विविध योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी सूची, पुनर्वसित गांव के प्रस्ताव, गौण खनीज, अनुमति सीधे सरपंच के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव, 14वें और 15वें वित्त आयोग का निधि खर्च आदि मुद्दें प्रलंबित रहे है. साथ ही कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव कम होते चला. इस कारण जनजीवन पूर्ववत होने से सरकार ने ग्रामसभा में स्थगिति उठाई, ऐसा पत्र में कहा है.
एक ओर स्थगिति उठाई है, इस कारण सभी ग्रामपंचायतों में ग्राम सभा लेने की गडबडी शुरु है. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी आदि ने ग्रामसभा की तारीख निकालने के नियोजन की गतिविधि शुरु रहते समय ही जिले में फिलहाल कोरोना विषाणु का बढता संसर्ग ध्यान में लेते हुए जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने बढते संसर्ग को प्रतिबंध लगाने के लिए सभा, सम्मेलन आदि पर प्रतिबंध आदेश जारी किये है. जिससे ग्रामविकास विभाग ने ग्राम सभा लेने अनुमति तो दी फिर भी जिले में मात्र इस आदेश पर अमल करने समस्या निर्माण हुई है. जिससे ग्रामसभा का मार्ग फिलहाल मुश्किल हुआ है.

सभा सम्मेलन पर निर्बंध शिथिलता के बाद निर्णय

15 जनवरी को ग्रामविकास विभाग ने ग्राम सभाओं को 31 मार्च तक स्थगिति देने बाबत के निर्देश दिये थे.इसी बीच 11 फरवरी को स्थगिति उठाकर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय कर सभा लेने का सुझाव दिया है. किंतु फिलहाल जिले में कोरोना का प्रकोप बढने से सम्मेलन, सभाओं को मनाई की गई. इस बाबत नियम शिथिल होने के बाद ग्राम विकास विभाग के आदेश पर अमल किया जाएगा, ऐसा जिला परिषद पंचायत विभाग के डेप्यूटी सीईओ दिलीप मानकर ने बताया.

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