जिले के लिए 417 करोड रुपए का विकास प्रारुप तैयार

* पालकमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा विकास प्रारुप
* प्रारुप को राज्यस्तरीय बैठक में मिलेंगी अंतिम मंजूरी
अमरावती/दि.27– आगामी 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए जिले का विकास प्रारुप 417 करोड रुपए का तैयार किया गया है. जिले के नवनियुक्त पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में आगामी 31 जनवरी को होनेवाली जिला नियोजन की बैठक में इस विकास प्रारुप को पेश करने के बाद राज्यस्तरीय बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी. इस प्रारुप में स्वास्थ और शिक्षा पर सर्वाधिक निधि का प्रावधान किया गया है.
जिला नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के ने अमरावती मंडल को बताया कि आगामी 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए जिले का विकास प्रारुप 417 करोड रुपए का तैयार किया गया है. जिलास्तरीय नियोजन बैठक में यह आंकडा बढ़ सकता है. चालू वर्ष के लिए 474 करोड रुपए का नियोजन था. जिसमें से 323 करोड रुपए खर्च किए गए है. शेष 151 करोड रुपए के विकास को आगामी 31 जनवरी को पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में होनेवाली बैठक में मंजूरी ली जाएगी. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए 417 करोड रुपए के जिले के विकास प्रारुप में पशु संवर्धन विभाग के लिए 11.70 करोड रुप का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वनविभाग के लिए 27.23 करोड रुपए, सहकार विभाग के लिए 3 करोड रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 30 करोड रुपए, सिंचाई के लिए 18 करोड रुपए, शिक्षा विभग 24 करोड रुपए, क्रीडा 8 करोड रुपए, उच्च व तंत्र शिक्षा के लिए 16 करोड रुपए, स्वास्थ विभाग के लिए सर्वाधिक 72.50 करोड रुपए, तीर्थक्षेत्र के विकास के लिए 12 करोड रुपए, नगर विकास के लिए 34.52 करोड रुपए, महिला व बालविकास विभाग के लिए 12.50 करोड रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 30 करोड रुपए, सडक व पुल निर्माण के लिए 40 करोड रुपए पर्यटन विकास के लिए 15 करोड रुपए, सार्वजनिक निर्माण के लिए 8 करोड रुपए, गृह विभाग के लिए 12.50 करोड रुपए और परिवहन विभाग के लिए 3 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इस विकास प्रारुप को जिला नियोजन की बैठक में पेश करने के बाद राज्यस्तरीय बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी.

* नियोजन 417 करोड रुपए का
आगामी 2024-25 वित्तीय वर्ष के जिले के विकास के लिए 417 करोड रुपए का विकास प्रारुप तैयार किया गया है. आगामी 31 जनवरी को पालकमंत्री की अध्यक्षता में होनेवाली जिला नियोजन बैठक में इस प्रस्तुत करने के बाद इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है. पश्चात राज्यस्तरीय बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी.
अभिजीत मस्के, जिला नियोजन अधिकारी, अमरावती.