राज्य में एट्रासिटी के अपराध में मामूली वृध्दि

अत्याचार पीडिता की 4 करोड की आर्थिक सहायता अनुदान सामाजिक न्याय विभाग मेें बकाया
अमरावती/ दि. 24- राज्य में एट्रासिटी एक्ट के अपराधों में मामूली वृध्दि हुई है. अमरावती विभाग में सबसे ज्यादा 431 और नागपुर विभाग में 263 अपराध दर्ज है. यह वृध्दि 11 प्रतिशत होने का नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है. पीडित महिला को मिलनेवाली आर्थिक सहायता का 4 करोड रूपए अनुदान सामाजिक न्याय विभाग की ओर बकाया है. वह आर्थिक सहायता तत्काल वितरित करने की मांग भीम शक्ति संगठना के प्रदेशाध्यक्ष पंकज मेश्राम ने मुख्यमंत्री से की है.
पूर्वगामी महाराष्ट्र में सामाजिक विषमता आज भी कायम है. ऐसा वक्त-वक्त पर दिखाई देता है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमाति के लोगों पर जातीय द्बेष पर अत्याचार करने, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार व हत्या जैसे अपराध में नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूूरों की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में एट्रासिटी एक्ट के अपराध में 11 प्रतिशत वृध्दि हुई है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय दक्षता समिति गठित कर इस समिति की बैठक हर वर्ष जनवरी और जुलाई में लेना समिति को बंधनकारक है. फिर भी अब तक राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिति गठित नहीं की गई. महाराष्ट्र राज्य के 36 जिले में नियम 17 के अनुसार जिले में जातीय सलोखा बनाए रखने के लिए उपाय योजना करने, अत्याचार पीडित अनुसूचित जाति व जमाति के व्यक्ति उसके परिवार को शासन के नियमानुसार समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक सहायता मंजूर करने, न्यायालय के प्रलंबित अपराध की समीक्षा लेकर प्रयास करने, इसके लिए रहनेवाली जिलास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिति अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति भी जिले में नहीं की गई. इस बारे में सत्ताधारी और विरोधी पार्टी की भूमिका इतनी उदासीन व नकारात्मक मानसिकता होने की बात दिखाई दे रही है.
* अनुदान रूका पडा है
अमरावती विभाग में सबसे ज्यादा एट्रासिटी के 439 और नागपुर विभाग मेें 263 अपराध दर्ज है. अमरावती विभाग के अत्याचार पीडितों के 2 करोड 9 लाख 60 हजार 250 रूपए आर्थिक सहायता अनुदान शासन के पास रूके पडे है. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति जमाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून पर प्रभावी तौर से अमल हो. इसी तरह राज्यस्तरीय व जिलास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिति के अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाए तथा महाराष्ट्र राज्य के एट्रासिटी एक्ट पीडितों के 4 करोड 68 लाख 47 हजार 468 रूपए आर्थिक सहायता अनुदान सामाजिक न्याय विभाग की ओर से तत्काल वितरित किए जाए, ऐसी मांग भीम शक्ति सामाजिक संगठना के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग से एक ज्ञापन के माध्यम से की है.