अंजनगांव में विशेष समिति कर रही दस्तावेजों की पडताल

अमरावती /दि.11– जिले की अंजनगांव सुर्जी तहसील कार्यालय द्वारा करीब एक हजार से अधिक बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाणपत्र दिये जाने का सनसनीखेज आरोप भाजपा सांसद किरीट सोमैया द्वारा लगाया गया था. जिसके बाद प्रशासन काफी हद तक अलर्ट हो गया. साथ ही इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जांच के आदेश जारी हुए. जिसके चलते जिलाधीश की ओर से एक विशेष समिति गठित करते हुए दस्तावेजों की जांच पडताल करनी शुरु की गई है.
बता दें कि, भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नाशिक जिले की मालेगांव की तरह ही अमरावती जिले की अंजनगांव सुर्जी तहसील में एक हजार से अधिक बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र जारी किये जाने का आरोप लगाया था. साथ ही यहां तक दावा किया था कि, अंजनगांव सुर्जी की तहसीलदार द्वारा उन्हें खुद फोन करते हुए यह जानकारी दी गई है. जबकि अंजनगांव सुर्जी की तहसीलदार पुष्पा सोलंके (भालेराव) ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताते हुए कहा कि, उनके कार्यालय द्वारा प्रत्येक जन्म प्रमाणपत्र हर तरह के दस्तावेजों की पूरी जांच पडताल करने के बाद ही जारी हुआ है. ऐसे में कही पर भी किसी भी तरह की कोई गडबडी नहीं हुई है.
वहीं इन तमाम हंगामे के बीच जिलाधीश द्वारा दर्यापुर के उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता के तहत समिति गठित करते हुए इस समिति को मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है. जिसके चलते इस विशेष समिति में अंजनगांव सुर्जी तहसील कार्यालय के दस्तावेजों की जांच पडताल करनी शुरु कर दी है. इसके साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने जिले के अन्य सभी तहसील कार्यालयों के दस्तावेजों की जांच पडताल करने का आदेश भी जारी किया है. ऐसे मेें अब इस तरह की जांच पडताल से कौन से तथ्य निकलकर सामने आते है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है.
विशेष उल्लेखनीय है कि, अमरावती जिले के अंजनगांव सुर्जी तहसील कार्यालय को लेकर आरोप लगाने वाले भाजपा नेता किरीट सोमय्या से जिला प्रशासन ने इन आरोपों के संदर्भ में सबूतों की भी मांग की है. हालांकि अब तक किरीट सोमैया की ओर से उनके द्वारा लगाये गये आरोपों को भी कोई पूख्ता सबूत या दस्तावेज जिला प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराये गये है.

* सभी तरह के दस्तावेजों की जांच पडताल के बाद ही तहसील कार्यालयों द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी किये जाते है. परंतु कही पर कोई संदेह न रहे. इस बात के मद्देनजर जिलाधीश के निर्देश पर एसडीओ की अध्यक्षता के तहत गठित विशेष समिति द्वारा अंजनगांव सुर्जी तहसील कार्यालय के साथ ही जिले के सभी तहसील कार्यालयों के दस्तावेजों की जांच पडताल की जा रही है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये.
– अनिल भटकर,
निवासी उपजिलाधीश, अमरावती.