अमरावती- दि.11 20 से कम पट संख्या रहरेवाली सरकारी शालाओं को बंद करने की नीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई है. यह फैसला अपने आप में बेहद निषेधात्मक है, क्योंकि इसको अमल में लाये जाने पर ग्रामीण इलाकों के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जायेंगे और छोटे-छोटे बच्चों को पढाई-लिखाई के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित शालाओं में जाना पडेगा. ऐसे में सरकार द्वारा अपने फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. इस आशय की मांग करने के साथ ही आम आदमी पार्टी की महानगर शाखा ने जिलाधीश के जरिये राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन भिजवाया.
कम पटसंख्यावाली शालाओं को बंद किये जाने के प्रस्तावित फैसले का निषेध करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा आज राज्यव्यापी आंदोलन करने के साथ ही सभी जिलाधीश कार्यालयों में राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इसी श्रृंखला के तहत आज अमरावती में भी आम आदमी पार्टी की महानगर शाखा ने कलेक्ट्रेट पर आंदोलन करते हुए जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. जिसमें राज्य सरकार की नीतियों का निषेध किया गया.
ज्ञापन सौंपते समय आम आदमी पार्टी के अमरावती महानगर अध्यक्ष डॉ. रोशन अर्डक, संगठन मंत्री प्रा. अनिल राउत, सहसंयोजक मोबीन माजीद, महिला संयोजक विद्या सांगलूदकर सहित अमित गावंडे, डॉ. पंकज कावरे, महेश देशमुख, वसंत पाटील, नरगिस लोणारे, राहुल चव्हाण व अमर पेठे आदि उपस्थित थे.
