मुद्रांक शुल्क में मिला दो करोड का ‘अभय’

अमरावती/दि.29– मुद्रांक शुल्क सहित दंड में सहुलियत देकर नागरिकों के दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देने हेतु राज्य सरकार ने अभय योजना पर अमल करना शुरु किया है. जिसके तहत अमरावती जिले के 695 मामलो में से 100 फीसद माफी वाले 431 मामलो में 39.13 लाख रुपयों की माफी दी गई है. वहीं 264 मामलो में 25 लाख का मुद्रांक शुल्क माफ करते हुए 99.44 करोड रुपयों का राजस्व वसूल किया गया.
बता दें कि, राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को मुद्रांक शुल्क अभय योजना घोषित की थी. जिसमें सन 1980 से 2020 के दौरान पर्याप्त मुद्रांक शुल्क भरे बिना अथवा नॉन ज्युडीशियल स्टैम्प पेपर का प्रयोग करते हुए व्यवहार करनेवाले लोगों को अतिरिक्त दंड अथवा ब्याज न भरते हुए कम शुल्क में दस्त पंजीयन करने का अवसर उपलब्ध कराया गया था. पुराने व्यवहार को नियमित कर राजस्व बढाने तथा नागरिकों को सहुलियत देने का उद्देश्य इस योजना के तहत तय किया गया था. इस योजना में नागरिक, गृहसंस्था सदस्य, व्यापारी, कंपनी व संस्था को पात्र माना गया. साथ ही विक्री करार, वितरण पत्र, विकास करार व शक्ति पत्र के लिए भी योजना लागू की गई. जिसके चलते नागरिकों पर लगे दंड की रकम माफ हो गई. साथ ही ब्याज व दंड का बोझ कम हुआ. व्यवहार को कानूनी स्वरुप देते हुए रिकॉर्ड में लाने का अवसर उपलब्ध हो जाने के चलते पुराने व्यवहार को भी नियमित किया जा सका.

* दस्त के नियमितीकरण का मौका
इस योजना में पुराने दर को नियमित करने तथा दंड को कम करते हुए भरपूर पैसे बचाने का अवसर नागरिकों को उपलब्ध हुआ था. जिसके चलते जिन लोगों ने सन 1980 से 2020 के दौरान व्यवहार किया, परंतु पूर्ण मुद्रांक शुल्क नहीं भरा, उन्हें इस योजना के जरिए फायदा मिला है. जिसमें दस्त योग्य व वैध पद्धति के होने की बात से अन्य नियम व शर्तों को लागू किया गया था.

* सरकार ने अभय योजना के जरिए मूल बकाया मुद्रांक शुल्क तथा दंड रकम में सहुलियत दी थी. नागरिकों द्वारा बडे पैमाने पर इसका लाभ लेना अपेक्षित रहने के बावजूद गैर पंजीकृत दस्त का प्रतिसाद कम मिला. इस योजना के जरिए एक करोड रुपयों की वसूली भी हुई.
– अनिल औतकर
मुद्रांक जिलाधिकारी

* अभय में योजना में जिले की स्थिति
कालावधि                                           वर्ष 2002 से 2020
वसूली प्रकरण                                      264
वसूल राजस्व                                       99.44 लाख
माफ किया गया दंड                             156.12 लाख

* 100 फीसद माफी वाले मामले
कालावधि                             सन 1980 से 2001
माफी वाले मामले                     431
माफ की गई रकम                  39.13 लाख