जिले में करीब 5 हजार 833 घरकुल अपूर्ण, लाभार्थी त्रस्त
अधूरे निर्माण की ओर अधिकारियों की अनदेखी
अमरावती/दि.8– अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक के लाभार्थियों को रमाई आवास योजना के जरिए सरकार द्वारा पक्के घर बनाकर दिये जा रहे है. इस हेतु सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों को घरकुल के निर्माण हेतु आर्थिक मदद दी जाती है. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्ष सरकार द्वारा 20 हजार 51 घरकुलों का लक्ष्य तय किया गया था. जिसमें से 17 हजार 775 घरकुलों को मंजूरी मिली और 12 हजार 142 घरकुलों का काम भी पूरा कर दिया गया है. वहीं 5833 मंजूर घरकुलों के निर्माण की भी शुरुआत हुई, लेकिन 5 माह का समय बीत जाने के बावजूद भी इन 5 हजार 837 घरकुलों का निर्माण अधूरा पडा हुआ है. जिसके लिए अनुदान मिलने में होने वाला विलंब, रेत नीति और आचार संहिता जैसी बाधाएं मुख्य रुप से जिम्मेदार है.
बता दें कि, रमाई आवास योजना के जरिए अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक के लोगों का जीवनस्तर उंचा उठाने तथा उनके आवास की समस्या को हल करने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में योजना को अमल में लाया जाता है. इसके तहत लाभार्थियों को उनकी खुदकी जमीन पर पक्का घर बनाकर देने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता की जाती है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1 लाख 20 हजार तथा शहरी क्षेत्र हेतु 2 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों का अंतिम रुप से चयन करने हेतु एक समिति गठित की गई है. इस समिति के अध्यक्ष जिले के पालकमंत्री होते है. वहीं विधानसभा सदस्य व जिप सीईओ सहित अन्य कुछ सदस्य रहते है और सदस्य सचिव के तौर पर सामाजिक न्याय विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा जिम्मा संभाला जाता है. इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित आवेदक अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक से वास्ता रखने वाला होना चाहिए. जिसके पास जाति का प्रमाणपत्र भी रहना चाहिए. इसके अलावा वह महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना जरुरी है, ऐसी जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है. अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक के लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र होते है. चयन किये गये पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाकर देने हेतु सरकार द्वारा हरसंभव मदद प्रदान की जाती है. अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1 लाख 20 हजार तथा मनपा व नगरपालिका क्षेत्र हेतु 2 लाख 50 हजार रुपए का अनुदान मिलता है.
जानकारी के मुताबिक जिले में गत वर्ष ग्रामीण क्षेत्र हेतु 20 हजार 51 घरकुलों का लक्ष्य तय किया गया था. जिसमें से 17 हजार 975 घरकुल मंजूर किये गये थे. निर्धारित लक्ष्य में से 17 हजार 975 लाभार्थियों को घरकुल के निर्माण हेतु अनुदान मंजूर किया गया. वहीं अन्य प्रस्तावों पर मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है. 20 हजार 51 के तय लक्ष्य में से 12 हजार 142 घरकुलों का काम पूरा हो चुका है. वहीं शेष 5 हजार 883 मंजूर घरकुलों के निर्माण का काम फिलहाल जारी है.
* इस योजना के पात्र लाभार्थियों ने योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्के घर का निर्माण करने हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है. जिसके चलते कमजोर आर्थिक स्थिति से वास्ता रखने वाले सर्वसामान्य गरीबों को उनका पक्का घर मिल सकता है. प्रशासन द्वारा घरकुलों के निर्माण हेतु युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है. हालांकि इसमें कुछ तकनीकी बाधाएं भी आ रही है. जिनकी वजह से काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है.
– प्रीति देशमुख,
प्रकल्प संचालक,
डीआरडीए.
* घरकुल योजना के तहसीलनिहाय आंकडे
तहसील मंजूर अनुदान पूर्ण घरकुल
अचलपुर 1,813 958 855
अमरावती 1,198 847 351
अंजनगांव सुर्जी 1,059 518 712
भातकुली 1,658 1,329 329
चांदूर रेल्वे 871 687 184
चांदूर बाजार 1,833 1,222 611
चिखलदरा 1,959 624 435
दर्यापुर 2,111 1,585 526
धामणगांव रेल्वे 1,027 1,585 526
धारणी 486 343 143
मोर्शी 1,194 928 266
नांदगांव खंडे. 1,390 670 720
तिवसा 1,137 807 330
वरुड 1,139 736 403
कुल 20,051 12,142 5,833