अवैध होर्डिंग गिराने की कार्रवाई धीमी, अभी भी 88 होर्डिग कायम

अमरावती/दि.30– शहर अथवा राज्य में कोई बडी घटना घटित हुई कि मनपा एक्शन मोड पर आती है. मुंबई के घाटकोपर में हुई घटना के बाद शहर के 194 होर्डिंग अवैध रहने की बात ध्यान में आयी. पश्चात मनपा ने उसे गिराने का अभियान शुरू किया. फिलहाल कार्रवाई शुरू रहने की जानकारी मनपा प्रशासन द्बारा दी गई है. लेकिन यह कार्रवाई ठप न हो. ऐसा शहरवासियों का कहना है. क्योंकि कुछ दिन बीत गये कि कार्रवाई ठप हो जाती है. इस कारण मनपा द्बारा यह कार्रवाई लगातार जारी रखनी चाहिए.

मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से इस भीषण दुर्घटना के बाद शहर के अवैध होर्डिंग गिराने के लिए राजनीतिक दल, समाजसेवी संस्था सहित आम नागरिकों का मनपा पर दबाब बढ गया. पश्चात शहर के 106 अवैध होर्डिंग गिराए जाने की जानकारी मनपा प्रशासन द्बारा दी गई है. पहले 71 होर्डिंग गिराए गये थे. घाटकोपर की घटना के बाद अब तक 35 होर्डिग गिराए गये है. शहर में कुल 350 होर्डिंग थे. इसमें से 2017-18 में 265 होर्डिंग को अनुमति दी गई. इसमें से जो अवैध होर्डिंग थे. ऐसे कुल 71 होर्डिंग गिराए जाने से शहर में 194 होर्डिग अवैध थे. अवधि समाप्त होने के बाद 194 होर्डिग धारको को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाणपत्र मांगा गया था. लेकिन पश्चात इसमें से 86 होर्डिंग धारको ने ही अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा था. लेकिन इसमें भी त्रुटी थी. इस कारण अधिकांश प्रस्ताव मंजूर नहीं हुए. साथ ही 108 का प्रस्ताव अप्राप्त होने की जानकारी मनपा प्रशासन ने दी है. इस कारण शहर में कुल 194 होर्डिंग अवैध है. इसमें से मनपा प्रशासन की जानकारी के मुताबिक अब तक 106 होर्डिंग गिराए गये है. अभी भी 88 होर्डिंग गिराना है. विज्ञापन होर्डिंग रहे इमारत संचालकों ने अब तक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट प्रमाणपत्र सहित मनपा के पास प्रस्ताव प्रस्तुत न किया रहने से उनके विरोध में कडी कार्रवाई करने के निर्देश मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने बाजार परवाना विभाग को दिए. पश्चात यह कार्रवाई शुरू हुई. लेकिन यह कार्रवाई कब रूक जायेगी यह कहा नहीं जा सकता, ऐसा शहरवासियों को लगता है. क्योंकि आगामी कुछ दिनों में मानसून की शुरूआत होगी. साथ ही शहर को बेमौसम बारिश की मार अप्रैल माह में बैठी है. इसमें इर्विन चौक का बडा होर्डिग पूरी तरह झुक गया था. इस विशाल होर्डिंग को क्राइम से निकाला गया. ऐसी घटना होर्डिंग के कारण भविष्य में भी घटित हो सकती है. इस कारण मनपा द्बारा कडी कार्रवाई की जानी चाहिए. वर्तमान के एक्शन मोड की कीमत शहरवासियों को न चुकाना पडे, ऐसी प्रतिक्रिया नागरिकों द्बारा दी जा रही है.

* प्रकरण न्याय प्रविष्ट रहने से मनपा को नहीं मिल रहा था शुल्क
हम जीएसटी अदा करते है. इस कारण मनपा को विज्ञापन होर्डिंग का शुल्क न देने की भूमिका लेते हुए होर्डिंग वाली इमारतों के संचालक न्यायालय में गये. यह प्रकरण न्याय प्रविष्ट रहने से मनपा को कोई भी शुल्क नहीं मिल रहा था. न्यायालय के फैसले के बाद मनपा यह शुल्क वसूल करेगी. लेकिन फिलहाल मनपा के हाथ बंधे हुए है. जिन्होंने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाणपत्र व प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया. उनके विरोध में कार्रवाई की जा रही है.

* प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना यह संबंधितों की जिम्मेदारी
शहर में अवैध होर्डिंग गिराने की कार्रवाई शुरू हुई है. अब तक कुल 106 होर्डिंग गिराए गये हैं. होर्डिग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाणपत्र यह विशेषज्ञों के जरिए रहकर उसे मनपा के पास प्रस्तुत करना है. क्योंकि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना यह संबंधित होर्डिंग धारकों की जिम्मेदारी है. यदि उन्होंने यह प्रस्तुत नहीं किया अथवा मनपा के पास प्रस्ताव नहीं भेजा तो कार्रवाई की जायेगी, ऐसा मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है.

* निगमायुक्त से सीधे सवाल
सवाल – अवैध होर्डिंग गिराने की कार्रवाई रोक दी क्या ?
जवाब- नहीं कार्रवाई शुरू हैं.
सवाल – अब तक कितने होर्डिंग गिराए ?
जवाब – अब तक 106होर्डिग गिराए गये है.
सवाल- और कितने होर्डिग गिराना है ?
जवाब- अभी भी कम से कम 88 होर्डिंग गिराना है.
सवाल- अब तक जिन्होंने शुल्क नहीं भरा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी क्या ?
जवाब- जीएसटी अदा करते है इसलिए जिन्होंने शुल्क अदा नहीं किया है, ऐसो के खिलाफ होर्डिग गिराने की कार्रवाई शुरू है. उनके द्बारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद शुल्क वसूल किया जायेगा. अन्यथा कार्रवाई की जायेगी.
सवाल -कार्रवाई धीमी हो गई है क्या ?
जवाब -नहीं कार्रवाई तो शुरू है. यह नियमित प्रक्रिया रहने से इसने कभी कम तो कभी ज्यादा गति रहती है.