तालाबों पर नियोजन कार्य करने में असफल रहा प्रशासन

• मछुआरा संगठनों को नहीं मिलीं सुविधाएं

• समय पर प्रक्रिया न किए जाने से कई परिवारों पर संकट

अमरावती प्रतिनिधि/दि.११ – मत्स्य विभाग की ओर से मछुआरा संगठनों तथा मछली व्यवसायियों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है. इनमें केंद्र व राज्य सरकार द्बारा संचालित कई महत्वपूर्ण योजनाएं है लेकिन अमरावती जिले में इन योजनाओं को लेकर प्रशासकीय स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाने से जिले में न तो तालाबों पर बेहतर नियोजन दिख रहा है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मच्छीमार व्यवसायियों को मिल रहा है.
इस वर्ष मच्छीमार व्यवसायियों के लिए अनुदानित कीमत पर जाल खरीदने तथा अन्य सामग्रियों की उपलब्धता की घोषणा की गई थी. इसके तहत जिलेभर में 3800 से अधिक मच्छीमारों ने आवेदन किए थे. लेकिन अब तक इनमें से केवल 368 आवेदनकर्ताओं को ही अनुदानित रकम पर सामग्री प्राप्त हो पायी है. जबकि जिला परिषद के मत्स्यालय विभाग की ओर से जिला प्रशासन के साथ मिलकर तालाब पर जाल फेंकने की जगह व एक तालाब में अधिक से अधिक कितने जाल फेंके जा सकते हैं, इसका नियोजन किया जाना था. लेकिन अब तक इस बात को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. इससे जिले के हजारों मच्छीमार व्यवसायियों को प्रशासन द्बारा हरी झंडी दिए जाने का इंतजार है. लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते इन व्यवसायियों के परिवारों पर भी संकट छा गया है. कई छोटे व्यवसायी दैनंदिन आधार पर अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई है. इससे उनकी आय रुकी हुई है.
अमरावती जिले में मत्स्य व्यवसायियों के लिए चलाई जाने वाली केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर रुप से लागू करने के साथ ही तालाब पर नियोजन व अन्य तैयारी को बेहतर किया जाएगा.
– जे.एस. माहिरे,
पशुधन अधिकारी, जिप