आफ्रोह संगठन का जिलाधीश कार्यालय पर धरना

अमरावती/दि.27– राज्य सरकार ने समय-समय पर शासन निर्णय जारी कर स्थायी सेवा व सेवा विषयक लाभ पर कैची चलायी. जिससे अधिसंख्य पद पर वर्ग हजारों कर्मचारियों के संदर्भ में भुजबल समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने की मांग आफ्रोह संगठन द्बारा की जा रही है. जिसके लिए आज जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया गया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिसंख्य पद पर वर्ग कर्मचारियों पर हो रहा अन्याय दूर करें, यह मांग भी इस आंदोलन से की गई.
ऑर्गनाईजेशन फॉर राईट ऑफ ह्यूमन संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि, वर्ष 1965 व 2001 से पहले सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को अधिसंख्य पद से हटाया जाए, अधिसंख्य पद पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति वेतन का लाभ दिया जाए, शासन निर्णयानुसार सेवा समाप्त कर्मचारियों को अधिसंख्य पद पर सेवा में लिया जाए, आदि मांगों का निवेदन जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है. निवेदन देते वक्त आफ्रोह के अमरावती जिलाध्यक्ष यशवंत वरुडकर, सचिव नरेंद्र ढोलवाडे, महिला राज्य सचिव निता सोमवंशी, राज्य कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, दीपक केदारे, रतन नाथे, निलिमा केदारे, शालिनी वरुडकर, सुष्मा हिंगणे, ललित नंदनवार आदि उपस्थित थे.