3 दिनों बाद जाहीर होगा प्रभाग निहाय वोटरों का ब्यौरा

* 17 जून को जाहीर होगी प्रारुप सुची
अमरावतीदि.13- राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अमरावती महानगरपालिका चुनाव के लिए नई 3 सदस्यीय प्रभाग रचना आधारित प्रभाग निहाय प्रारुप वोटर लिस्ट की घोषणा 17 जून को की जाएगी. अबकी बार 31 मई 2022 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल मनपा चुनाव में किया जाएगा. जिसके लिए मनपा चुनाव विभाग ने वोटर लिस्ट में प्रभाग निहाय विभाजन की प्रक्रिया शुरु कर दी है. 17 जून को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारुप वोटर लिस्ट की घोषणा की जाएंगी. ऐसा मनपा चुनाव विभाग ने बताया. प्रारुप वोटर लिस्ट जाहीर करने के लिए अब केवल 3 दिन शेष रह गये है. जिससे चुनाव विभाग भी वक्त रहते संपूर्ण प्रक्रिया निपटाने में व्यस्त है.
महानगरपालिका चुनाव प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी. जिसके पहले चरण में प्रभाग रचना की प्रक्रिया पूर्ण की गई. दूसरे चरण में आरक्षण घोषणा व वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरु की गई. जिसके तहत 17 जून को मनपा चुनाव के लिए प्रारुप वोटर लिस्ट की घोषणा की जाएंगी. इस प्रारुप वोटर लिस्ट पर 17 जून से 25 जून तक आक्षेप स्विकारे जाएंगे. आक्षेपों पर सुनवाई के बाद 7 जुलाई को मनपा चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट जाहीर होगी.

* …तो घटेगा वोटींग पर्सेंटेज
मनपा चुनाव की प्रभाग रचना व आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होकर वोटर सुची का कार्यक्रम शुरु है, ऐसे में मनपा चुनाव कब होगे, यहीं सवाल सभी के मन में है. लेकिन यदि बरसात में वोटींग कराया जाता है, तो वोटींग पर्सेंटेज घटने का डर है. 1 जून से 30 सितंबर का कार्यकाल बारिश का माना जाता है. ऐसे में यदि चुनाव कराये जाते है, तो उसका विपरित असर मतदान पर होगा, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है.

* प्रशासन आपदा प्रबंधन के कामों में व्यस्त
1 जून से 30 सितंबर यह कार्यकाल बारिश का रहने से प्रशासकीय यंत्रणा आपदा प्रबंधन के कामों में व्यस्त हो गई है. अब बारिश खत्म होने तक आपदा प्रबंधन में सभी विभाग व्यस्त रहेंगे, ऐसे में यदि मनपा चुनाव होते है, तो फिर प्रशासन पर चुनाव व आपदा प्रबंधन दोनों मोर्चो पर एक साथ ध्यान देने की नौबत आएंगी. इसलिए बारिश के बाद ही चुनाव कराने के पक्ष में प्रशासनिक अधिकारी है, जिससे सभी की नजरे निर्वाचन आयोग की भूमिका पर टीकी है.

* 12 जुलाई की सुनवाई पर टीकी नजरें
ओबीसी आरक्षण विषय पर 12 जुलाई को सुनवाई होगी. इसमें क्या फैसला आता है. इस पर सभी की नजरें टीकी है. संभाव्य निर्णय को ध्यान में रखकर प्रशासन ने चुनावों की तैयारी शुरु कर दी है. लेकिन राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं कराने की भूमिका जाहीर करने से मनपा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेसब्री से प्रतिक्षा की जा रही है.