अमरावतीमहाराष्ट्र

‘एग्रीस्टेक’ का काम लटका, कैसे मिलेगा फार्मर आयडी

कामों का नहीं हुआ विभाजन, तीनों महकमों का काम रूका

अमरावती/ दि. 26– किसानों को डिजीटल पहचान देनेवाली एग्रीस्टेक योजना का काम फिलहाल ठंडे बस्ते में पडा हुआ है. सरकार द्बारा कामों का विभाज नहीं किए जाने के चलते की योजना पर अमल का काम प्रलंबित है. ऐसे में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण फार्मर आयडी कैसे मिलेगी. यह सवाल उपस्थित हुआ है.
बता दें कि एग्रीस्टेेक का काम विधानसभा चुनाव की आचार संहिता रहने के चलते रूक गया था. जिसके बाद संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया था तथा योजना के अमल हेतु कुछ गांवों का चयन कर वहां शिविर भी लगाये गये थे. ्परंतु ग्राम राजस्व अधिकारी, कृषि सहायक व ग्राम सेवकों ने विविध योजनाओं के काम पहले ही प्रलंबित रहने की वजह को आगे करते हुए इस योजना के अमल को लेकर अपने हाथ उपर कर दिए.
कृषि क्षेेत्र हेतु सर्वसमावेशक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश है. किसानों को विविध योजनाओं का लाभ लेने हेतु आधार प्रणाली का प्रयोग किया जाना है. किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलनेवाला है. परंतु योजना का काम भी रूका रहने के चलते सरकार इसे लेकर क्या रास्ता निकालती है. इसकी ओर किसानों का ध्यान लगा हुआ है.

* सरकारी महकमों में समन्वय का अभाव
एग्रीस्टेक योजना के कामों की जबाबदारी रहनेवाले तीनों सरकारी महकमों में आपसी समन्वय का अभाव है. जिसके चलते इससे पहले भी पीएम किसान योजना के अमल में बाधा निर्माण हुई थी.
– जिसके बाद सरकार ने कृषि एवं राजस्व विभाग के बीच कामों का विभाजन किया तथा पीएम किसान योजना का अधिकतम भाग कृषि विभाग पर डाला. परंतु कृषि विभाग के पास पहले ही मनुष्यबल का अभाव है.
– एग्रीस्टेक योजना में भी अब सरकारी स्तर पर ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम सेवक व कृषि सेवकों के कामों का विभाजन निश्चित किया जायेगा. जिसके बाद इस योजना के तहत काम शुरू होने की उम्मीद है.

एग्रीस्टेक योजना में फिलहाल ग्राम राजस्व अधिकारियों के हिस्से वाला काम शुरू है. साथ ही ग्राम सेवकों के कामों को लेकर सीईओ को सूचित किया गया है. यद्यपि पहले से चल रही कुछ प्रलंबित योजनाओं के कामोें की वजह से एग्रीस्टेक योजना का काम प्रभावित हुआ है. परंतु इस योजना का काम रूका नहीं है. बल्कि सभी को इस योजना के तहत अपने हिस्सेे का काम करना होगा.
सौरभ कटियार, जिलाधिकारी

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