अमृत-2 में 865 करोड की अमरावती विस्तारित जलापूर्ति मंजूर
निविदा को सरकार की मान्यता
* सुलभा खोडके के प्रयत्नों से शहर को जलसंजीवनी
अमरावती/दि.11 – अमरावती महानगर को वर्ष 2055 तक होने वाली जनसंख्या और विस्तार तक भरपूर जलापूर्ति की अमृत-2 विस्तारित योजना को विधायक सुलभा खोडके शासन से मंजूर कर लायी है. जिससे अमरावती शहर को जलसंजीवनी मिलने का दावा किया जा रहा है. खोडके ने इस योजना को मंजूर करवाने लगातार प्रयत्न जारी रखे थे. फालोअप किये थे. विगत 30 सितंबर को शहरी विकास विभाग सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 865 करोड 26 लाख की योजना को मान्यता दी गई. जिससे विधायक खोडके ने शासन का आभार व्यक्त किया है.
* पहली बैठक 7 जनवरी 22 को
सुलभा खोडके ने शहर में भरपूर एवं नियमित जलापूर्ति के लिए सतत प्रयत्न किये है. 7 जनवरी 2022 को उन्होंने मजीप्रा में बैठक की. तब बताया गया कि, शहर को जलापूर्ति करने वाली अपरवर्धा बांध से मोर्शी से नेरपिंगलाई तक डब्ल्यूटीपी पाइप लाइन जर्जर हो गई है. गुरुत्ववाहिनी का 30 वर्ष का आयुष्यमान खत्म हो रहा है. पाइप लाइन जगह-जगह जर्जर हो गई और लीकेज बढ गये.
* अमृत-2 में बनवाया प्रस्ताव
संपूर्ण पाइप लाइन बदलने के लिए अमृत-2 में विस्तारित जलापूर्ति योजना हेतु सुलभा खोडके ने पहल कर 25 और 28 अप्रैल को बैठक ली. सरकार के पास प्रस्ताव भेजने के निर्देश मजीप्रा को दिये. मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में बयान दे रहे मंत्री उदय सामंत द्वारा राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकानू समिति के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा गया. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को योजना के बारे में बतलाया. योजना अमरावती के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने की जानकारी दी गई.
* केंद्र की मान्यता, देगा खर्च
सुलभा खोडके ने लगातार फालोअप लेकर डीसीएम अजीत दादा से राज्य का प्रस्ताव केंद्र को भेजने और वहां से 985 करोड की योजना को केंद्र की शिखर समिति से मंजूर करवाया. तकनीकी समिति ने पहले ही मान्यता दे दी थी. 20 फरवरी 2024 की बैठक में केंद्र ने अमरावती की योजना को अमृत-2 के तहत मान्यता देकर 328 करोड 48 लाख रुपए का खर्च देने को भी मान्य किया. अब गत 3 सितंबर को तकनीकी समिति अध्यक्ष गोविंदराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तावित जलापूर्ति हेतु 865 करोड मंजूर किये गये.
* मनपा का खर्च नहीं
केंद्र सरकार 36.33 प्रतिशत अंशदान करेगा. राज्य सरकार 36.67 प्रतिशत भार उठाएगी. शेष 30 प्रतिशत का भार मजीप्रा को लेना होगा. विधायक खोडके ने स्पष्ट कर दिया कि, मनपा को नई पाइप लाइन हेतु एक भी पैसा नहीं देना पडेगा.
* शीघ्र शुरु होगा पाइप लाइन बिछाने का काम
सुलभा खोडके ने बताया कि, 865 करोड की निविदा को मंजूरी मिलने से शीघ्र ही सिंभोरा हेडवर्क से नेरपिंगलाई संतुलन टाकी तक मृदु फौलाद जलवाहिनी अर्थात पाइप लाइन बिछाने का काम शुरु हो जाएगा. सुलभाताई ने डीसीपी अजीतदादा और राज्य शासन का आभार व्यक्त किया है.