आचार संहिता से पूर्व ही विकास निधि का वितरण करने में अमरावती राज्य में 5 वें स्थान पर

अमरावती/दि.06– 31 मार्च की प्रतीक्षा न कर पहले से ही तैयारी में रहनेवाले अमरावती जिला नियोजन समिति ने (डीपीसी) आचार संहिता शुरू होने के 15 दिन पूर्व ही इस वर्ष के सभी 394 करोड रूपए का निधि वितरित किया. इस वितरण में अमरावती जिला यह राज्य में पांचवे स्थान पर पहुंचा है. इसके विपरित राज्य के 5 जिले पिछडे है. आचार संहिता लागू होने के कारण आज भी उस जिले में कुछ निधि वितरण बकाया है.

सन 2023-24 में राज्य शासन ने अमरावती जिले का नियोजन समिति को 395 करोड रूपए की मंजूरी दी थी. मुख्य रूप से पालकमंत्री के अदला- बदली के कारण आर्थिक वर्ष का बजट मंजूर होने में विलंब हो गया था. उसके बाद के काल में बैठक की अनियमितता और संभावित चुनाव की आचारसंहिता की छाया जिसके कारण यह रकम नियोजित समय पर खर्च होगी या नहीं. इस संबंध में संभ्रम था. परंतु पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल और नियोजन विभाग के अधिकारी ने किए गये उत्कृष्ट नियोजन के कारण सभी यंत्रणाओं को आचारसंहिता शुरू होने से पूर्व ही निधि वितरित किया गया.

उसनुसार जिला परिषद को 115 करोड, महापालिका को 34. 51 करोड तथा जिलेभर की नगरपालिका को 37.31 करोड रूपए दिए गये. मेडा व महावितरण को संयुक्त रूप से 41.50 करोड, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना को 30 करोड, वन विभाग को 24 करोड, पाटबंधारे/ जलसंधारण विभाग को 22 करोड, शिक्षा विभाग को 18.32 करोड, नाविन्यपूर्ण उपक्रम के लिए साढे 12 करोड पुलिस , राजस्व और पशुवर्धन विभाग को प्रत्येकी 11 करोड रूपए वितरित किए गये. महिला व बालविकास विभाग को 10 करोड, सार्वजनिक विभाग को 7.94 करोड रूपए दिए गये.

यह सभी रकम 16 मार्च इस आचार संहिता शुरू होने के दिनों से पहले ही वितरित की गई. अर्थात नियोजन विभाग का उत्कृष्ट नियोजन के कारण यह संभव हुआ. इस संबध में समिति के अध्यक्ष पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल, सदस्य सचिव जिलाधिकारी सौरभ कटियार और नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के सहित उनके सहकारी अधिकारी कर्मचारियों की प्रशंसा की जा रही है.

* आगामी वर्ष में मिलेंगे 476 करोड रूपए
31 मार्च समाप्ति पर विगत आर्थिक वर्ष में डीपीसी को 395 करोड का रूपए बजट मंजूर किया गया था. इस साल वह थोडा कम कर प्रारंभ में 372 करोड रूपए का सिलिंग लगाया गया था. परंतु विविध यंत्रणा की ओर से आयी मांग को ध्यान में रखकर सन 2024- 25 का बजट 600 करोड से अधिक रकम में पहुंचा था. आखिर राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजीत पवार से समय- समय पर पत्र व्यवहार कर वे 476 करोड रूपए तक बढाने में स्थानीय अधिकारी को सफलता मिली है.

* विभाग निहाय इस प्रकार है निधि का वितरण
जिला परिषद 115 करोड
महापालिका 34.51 करोड
नगरपालिका 27.31 करोड
मेडा व महावितरण 41.50 करोड
सीएम ग्रामसडक 30 करोड
वन विभाग 24 करोड
पाटबंधारे/ जलसंधारण 22 करोड
शिक्षा विभाग 18.32 करोड