भातकुली एपीएमसी बनने का अमरावती पर पडेगा फटका

अमरावती/दि.19 – ‘एक तहसील, एक एपीएमसी’ की नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा अमरावती जिले में भातकुली व चिखलदरा बाजार समिति की निर्मिती को लेकर आदेश विगत 17 अप्रैल को जारी हुआ. जिसके तहत जहां एक ओर चिखलदरा कृषि उत्पन्न बाजार समिति का नए सिरे से निर्माण हो रहा है, वहीं भातकुली कृषि उत्पन्न बाजार समिति की निर्मिती हेतु अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति का विभाजन किया जाएगा. जिसके चलते अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मौजूदा संचालक मंडल पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है.
सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद सहकार क्षेत्र में राजनीति जमकर तपी हुई है. साथ ही यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि, इस जरिए सत्ता पक्ष, विशेषकर भाजपा द्वारा सहकार क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है. इससे पहले चिखलदरा तहसील में बाजार समिति का कोई अस्तित्व ही नहीं था. जहां पर अब नए सिरे से बाजार समिति का गठन किया जाएगा. वहीं अमरावती-भातकुली बाजार समिति से भातकुली तहसील क्षेत्र के लिए फसल मंडी को अलग करते समय उपबाजार समिति संपत्ति कार्यक्षेत्र व कर्मचारी वर्ग का भी विभाजन करना होगा. इसका सीधा फटका अमरावती बाजार समिति पर पडेगा.

* चुनाव होने तक भातकुली एपीएमसी पर प्रशासन
भातकुली व चिखलदरा में नए सिरे से बाजार समिति का गठन करने हेतु संबंधित तहसीलों के सहायक निबंधकों द्वारा जिला उपनिबंधक के जरिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. जिसे मान्यता मिलने के बाद अमरावती बाजार समिति का विभाजन कर नवगठित भातकुली बाजार समिति पर प्रशासक की नियुक्ति होगी. फसल मंडियों का विभाजन होने के साथ ही मतदाता सूची का भी विभाजन होने के चलते चुनाव कराने के लिहाज से अमरावती बाजार समिति को भी बर्खास्त किया जाएगा.

* 40 करोड की निधि, उपबाजार व कर्मचारियों का होगा विभाजन
अमरावती बाजार समिति की विविध बैंकों में करीब 40 करोड रुपए की एफडी है. ऐसे में अब भातकुली बाजार समिति की निर्मिती के चलते दोनों फसल मंडियों के बीच इस निधि का बैलेंस शीट सहित विभाजन होगा. इसके साथ ही 7 उपबाजार समितियों में से भातकुली, आष्टी व खोलापुर उपबाजार अब भातकुली फसल मंडी में शामिल होंगे. इसी तरह अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समितियों का भी अब दोनों बाजार समितियों में विभाजन किया जाएगा.

* शासन निर्णयानुसार जिले की भातकुली व चिखलदरा तहसीलो में नई बाजार समितियों की निर्मिती हो रही है. जिसके लिए अगले सप्ताह राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. जिसे मंजूरी मिलने के बाद नई बाजार समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरु की जाएगी.
– शंकर कुंभार
जिला उपनिबंधक

* राज्य की लगभग सभी सहकारी संस्थाओं पर कांग्रेस का वर्चस्व एवं आधिपत्य है. ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अपने पदाधिकारियों को सहकार क्षेत्र में प्रवेश दिलाने और सहकार क्षेत्र पर कब्जा करने के उद्देश्य नई बाजार समितियों का गठन किया जा रहा है.
– हरीश मोरे
सभापति, अमरावती फसल मंडी.