15 वेंं वित्त आयोग में अमरावती को 21 करोड की निधि
‘अबंधित’ से 839 ग्राम पंचायतें होंगी मालामाल
अमरावती/दि.1 – 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को सन 2022-23 की ‘अबंधित’ निधि की किश्त के तौर पर 722.27 करोड रुपए की निधि आवंटीत की गई है. जिसमें अमरावती जिले के लिए 21 करोड 2 लाख 68 हजार रुपए की निधि प्राप्त हुई है. जिसके चलते जिले की 839 ग्राम पंचायतें मालामाल हो जाएगी. इसके साथ ही चांदूर रेल्वे, धामणगांव रेल्वे व तिवसा इन तीन पंचायत समितियों को भी 42 लाख 50 हजार रुपयों की निधि आवंटित की गई है.
जानकारी के मुताबिक विगत 29 मार्च को जिले की 839 ग्राम पंचायतों को 21 करोड 2 लाख 68 हजार रुपए की निधि दी गई है. जिसके जरिए ग्राम पंचायतों द्बारा कर्मचारियों के वेतन व आस्थापना संबंधित बातों के अलावा अन्य स्थानीय जरुरत के कामों पर खर्च किया जा सकता है. जिसके साथ ही 14 में से केवल 3 पंचायत समितियों को 42 लाख 50 हजार रुपयों की निधि मिली है. जिसमें चांदूर रेल्वे पंचायत समिति को 12 लाख 5 हजार रुपए, धामणगांव रेल्वे पंचायत समिति को 16 लाख 58 हजार रुपए तथा तिवसा पंचायत समिति को 13 लाख 87 हजार रुपए ऐसे कुल 42 लाख 50 हजार रुपए की निधि उपलब्ध की गई है. ऐसे में जिले को कुल 21 करोड 45 लाख 18 हजार रुपए की अबंधित निधि की पहली किश्त प्राप्त हुई है.
* किस आधार पर दी गई ग्रापं को निधि
अबंधित निधि की दूसरी किश्त के तहत सन 2011 की जनगणना को आधार माना गया. जिसके तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के गुणवत्तानुसार निधि का वितरण किया गया.
* किस तहसील को कितनी निधि
अमरावती 1,64,55,000
भातकुली 1,21,14,000
नांदगांव खंडे. 1,35,14,000
चांदूर रेल्वे 90,28,000
धामणगांव 1,30,31,000
तिवसा 1,06,75,000
मोर्शी 1,69,10,000
वरुड 1,83,13,000
चांदुर बाजार 2,03,40,000
अचलपुर 1,97,65,000
अंजनगांव सुर्जी 1,21,77,000
दर्यापुर 1,60,19,000
धारणी 1,94,76,000
चिखलदरा 1,24,24,000
* जिप व पंस रहे वंचित
केेंद्र से मिलने वाली इस निधि में से ग्राम पंचायतों को 80 तथा जिला परिषद व पंचायत समितियों को 10 फीसद निधि दी जाती है. लेकिन इस समय जिला परिषद सहित 11 पंचायत समितियों ने प्रशासक राज चल रहा है. ऐसे में पदाधिकारी कार्यरत रहने वाली चांदूर रेल्वे, धामणगांव रेल्वे व तिवसा इन तीन पंचायत समितियों को यह निधि मिली है. वहीं जिला परिषद सहित 11 पंचायत समितियों को विगत 1 वर्ष से वित्त आयोग की निधि प्राप्त नहीं हुई है.
