पत्रकारों व अखबार विक्रेताओं हेतु बनेगा स्वतंत्र मंडल

* 38 महत्वपूर्ण फैसलों को दी गई मंजूरी
मुंबई /दि.10- राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता तथा दोनों उपमुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस व अजीत पवार की प्रमुख उपस्थिति के बीच आज राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें राज्य मंत्रिमंडल ने पत्रकारों व अखबार विक्रेताओं सहित शिंपी, गवली, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार व नाथपंथीय समाजों हेतु स्वतंत्र महामंडल गठित करने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की. इसके साथ ही इस बैठक में राज्य कैबिनेट ने कुल 38 महत्वपूर्ण फैसले लिये.
राज्य कैबिनेट द्वारा लिये गये फैसलों के मुताबिक बांद्रा में सरकारी कर्मचारियों के घरों हेतु जगह उपलब्ध कराई जाएगी. सावनेर, कनकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापुर व लातूर के जलसंपदा प्रकल्पों को मान्यता दी गई है. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम में संशोधन किया गया है. राज्य में कायम बिना अनुदानित तत्व पर नये समाज कार्य महाविद्यालय खोले जाएंगे. साथ ही राज्य में तीन नये निजी विद्यापीठों को मान्यता दी गई है. राज्य की सभी अंगणवाडी केंद्रों मेें अब पालनाघर भी शुरु किये जाएंगे. जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति के चुनाव को समयावृद्धि दी गई है. सिडको महामंडल व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को दिये गये भूखंड कब्जा हक से रुपांतरीत किये जाएंगे. केेंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना पर अमल किया जाएगा. बालासाहब ठाकरे हलदी संशोधन केंद्र को अतिरिक्त निधि दी जाएगी. पालघर जिले के विविध गांवों की जमीन को एमआईडीसी के लिए अधिग्रहित किया जाएगा. बोरीवली तहसील में धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हेतु जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. महाराष्ट्र धारणभूमि के टूकडे करने को प्रतिबंधित करने वाले अधिनियम में सुधार किया जाएगा. कुर्ला की सरकारी जमीन को डायलिसिस सेंटर शुरु करने हेतु शाहीर अमर शेख प्रबोधिनी को सौंपा जाएगा. बालासाहब ठाकरे गोरेवाडा अंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्राहालय में अफ्रिकन सफारी प्रकल्प साकार किया जाएगा. पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग की पुनर्रचना की जाएगी. भेंडाले बस्ती प्रकल्प जलापूर्ति विभाग को हस्तांतरीत किया जाएगा. रमाबाई आंबेडकर योजना अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन हेतु निजी जमीनों को अधिग्रहित कर मुआवजा दिया जाएगा. मराठवाडा क्षेत्र की शालाओं हेतु भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर आदर्श शाला योजना के तहत निधि उपलब्ध कराई जाएगी. राज्य में अंतरराष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी शुरु की जाएगी. सभी शालाओं को 20 फीसद वृद्धिंगत अनुदान की किश्त प्रदान की जाएगी. न्यायमूर्तियों के निजी सचिवों को सचिवालयीन संवर्ग प्रदान किया जाएगा, नाशिक रोड, तुलजापुर तथा वणी (यवतमाल) में न्यायालय शुरु किये जाएंगे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प का दूसरा चरण शुरु किया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा. शबरी महामंडल की बकाया गारंटी की मर्यादा बढाकर 100 करोड रुपए की जाएगी. देवलाली का भूखंड नाशिक रोड की महाराष्ट्र साहित्य परिषद को दिया जाएगा. मौलाना आजाद महामंडल के पुंजी निवेश में वृद्धि की जाएगी. मदरसे के शिक्षकों का मानधन बढाया जाएगा. पिंपरी चिंचवड पुलिस के परेड ग्राउंड हेतु पशु संवर्धन विभाग की जगह उपलब्ध कराई जाएगी. समृद्धि महामार्ग को जोडने वाले जालना से नांदेड दृ्रतगति महामार्ग को मान्यता दी गई है. पुणे के कात्रज-कोंढवा उडानपुल को दिवंगत सरसंघचालक बालासाहब देवरस का नाम दिया जाएगा. आपत्ति सौम्यीकरण के काम अब स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के मार्फत किये जाएंगे. राहता तहसील के में कृषि महामंडल की जमीन क्रीडांगण हेतु दी जाएगी. कराड तहसील में उंडाले योजना की दुरुस्ती को मान्यता दी गई है. साथ ही राज्य के सभी सार्वजनिक अस्पतालों में सुलभ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है.