अमरावती

रास्ते के कामों हेतु डीपीसी बैठक की प्रतिक्षा

विकास कामों की फाइलें पडी है धूल खाते हुए

अमरावती/दि.11– जिला परिषद के निर्माण विभाग द्वारा सन 2023-24 के आर्थिक वर्ष में जिला नियोजन समिति से मंजूरी मिलने हेतु 30-54 व 50-54 लेखाशीर्ष के कामों की फाइलें तैयार की गई थी. परंतु विगत 1 वर्ष से जिला नियोजन समिति की बैठक ही नहीं हुई है. जिसकी वजह से प्रशासकीय मान्यता के अभाव में रास्तों के निर्माण से संबंधित फाइलें जिला परिषद में ही धुल खाते हुए पडी है.

जिला नियोजन समिति द्वारा जिला परिषद के निर्माण विभाग को वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु करीब 36 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई है. इस मंजूर निधि के अनुसार निर्माण विभाग ने 30-54 ग्रामीण मार्ग व 50-54 अन्य जिला मार्ग लेखाशीर्ष के तहत निधि मंजूर किया है. इसके तहत ग्रामीण मार्ग लेखाशीर्ष में 81 कामों के लिए करीब 17 करोड 94 लाख रुपए तथा अन्य जिला मार्ग के 55 कामों के लिए 18 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई है. इस मंजूर निधि के अनुसार जिला परिषद , निर्माण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में विविध रास्तों के कामों हेतु प्रशासकीय मान्यता के प्रस्ताव तैयार किए है. आर्थिक वर्ष खत्म होने से पहले इन प्रस्तावों में प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों का काम शुरु करते हुए रास्तों का निर्माण पूरा करने का नियोजन किया गया है. लेकिन इन कामों को गतिमान करने हेतु बेहद जरुरी है कि, जिला नियोजन समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जाए, अन्यथा तब तक ग्रामीण क्षेत्र में रास्तों को सुधारने के काम की फाइलों का रास्ता नहीं खुल सकता.

बता दें कि, जिला परिषद के निर्माण विभाग के पास ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण मार्ग व अन्य जिला मार्ग की जिम्मेदारी रहती है. इन रास्तों की लंबाई अच्छी खासी है. विशेष यह है कि, सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग की तुलना में जिला परिषद के पास कही अधिक रास्तों की जिम्मेदारी रहने के बावजूद जिला परिषद को रास्तों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु पर्याप्त निधि नहीं मिल पाती. ऐसे में अत्यल्प निधि मिलने के चलते ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों का काम करते समय प्रशासन को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पडता है. वहीं इस समय जिला परिषद में प्रशासक राज चल रहा है. जारी आर्थिक वर्ष के दौरान तय समय के भीतर काम पूर्ण हो सके. इस लिहाज से लोकनिर्माण विभाग ने मंजूर कामों के प्रस्ताव प्रयास किए है. परंतु प्रशासकीय मान्यता नहीं रहने के चलते उन प्रस्तावों की फाइलें धूल खाती पडी है.

* दीपावली के बाद बैठक होने की संभावना
जिला नियोजन समिति की अब तक बैठक नहीं हुई है. नये पालकमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का मुहूर्त अब तक तय नहीं हुआ है. जिसके चलते नवंबर माह के अंत अथवा दिसंबर माह के दौरान जिला नियोजन समिति की बैठक होने की संभावना जतायी जा रही है.

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