अमरावती/दि.20– राज्य सरकार ने विगत 11 अप्रैल को सभी महानगरपालिका आयुक्त को आदेश जारी कर राज्य चुनाव आयोग की कार्यपद्धति अनुसार प्रभाग रचना करने के आदेश जारी किये. लेकिन अब तक प्रभाग रचना का काम शुरु ही नहीं हो पाया है. जिस पर मनपा प्रशासन को नई प्रभाग रचना को लेकर राज्य सरकार से गाईड लाईन की प्रतिक्षा रहने की जानकारी है. निगमायुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने मनपा चुनाव की प्रभाग रचना को लेकर स्पष्ट निर्देश व मार्गदर्शक सुचनाएं प्राप्त नहीं रहने की जानकारी सांझा कर प्रशासन को राज्य सरकार से नये आदेश आने की प्रतिक्षा रहने की बात कहीं.
राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर विधि मंडल में विशेष कानून पारित किया. जिससे राज्य के 18 महानगरपालिकाओं द्बारा तैयार की गई प्रारुप प्रभाग रचना रद्द की गई. राज्य चुनाव आयोग के अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास रख लिये है. जिससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी रोक लग गई. उसके बाद 11 अप्रैल को नगर विकास विभाग ने नई प्रभाग रचना करने के आदेश जारी किये. लेकिन प्रभाग रचना को लेकर मार्गदर्शक सुचना नहीं देने से मनपा स्तर पर प्रभाग रचना को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है.
* 21 अप्रैल की तारीख पर टीकी नजरें
ओबीसी आरक्षण नहीं रहने से राज्य सरकार ने विधि मंडल में नया कानून पारित किया. इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है. जिस पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस दौरान नगरविकास विभाग द्बारा नया आदेश जारी किया जाएगा. संभवत: यह आदेश 21 अप्रैल के बाद ही जारी हो सकता है. जिससे सभी की नजरें 21 अप्रैल की सुनवाई पर टीकी है.
