* अपर सचिव की अध्यक्षता में टीम स्थापित
अमरावती/दि.25– राज्य सरकार की आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या ऐसी अवस्था हो गई है. इसलिए राज्य सरकार के गृहविभाग ने बियर उद्योग के माध्यम से राजस्व में बढोतरी होने की दृष्टि से अभ्यास करने क लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अभ्यासगट स्थापित करने का निण्रय 19 अक्टूबर 2023 को लिया है. गृह विभाग के प्रस्ताव नुसार बियर पर उत्पादन शुल्क दरवृद्धि करने के बाद बियर की बिक्री कम होकर बियर बिक्री का ग्राफ और परिणाम स्वरूप मिलने वाला राजस्व कम हो रहा है. विदेशी शराब प्रकार में मद्यांक का प्रमाण बियर से अधिक होता है. तथा मद्यांक के प्रमाण के आधार पर तुलना की तो बियर पर उत्पादन शुल्क का दर अन्य शराब से अधिक होने से बियर की कीमत के कारण ग्राहक बियर पीने आकृष्ट नहीं होते. उद्योग के समक्ष आने वाली दिक्कतें उत्पादकों ने सरकार के समक्ष रखी है तथा अन्य राज्यों ने बियर के उत्पादन शुल्क का दर कम करने के बाद उन-उन राज्यों को राजस्व बढोतरी के लिए फायदा होने संबंध में निवेदन दिया है. इसके तहत बियर उद्योग के माध्यम से राज्य के राजस्व में बढोतरी होने की दृष्टि से सिफारिश करने के लिए अभ्यासगट स्थापित किया गया है.
* ऐसा है अभ्यासगट
बियर उद्योग के माध्यम से राजस्व बढने की दृष्टि से अभ्यास करने के लिए पांच सदस्यों की टीम रहेगी. इसमें राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे. तथा सदस्य के रूप में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के आयुक्त, उपसचिव, ऑल इंडिया बुवरीज असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव के रूप में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अपर आयुक्त का अभ्यासगट में समावेश है.
