बेलोरा विमानतल को जल्द मिलेगी 30 करोड की राशि

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२६ – 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले अमरावती के बेलोरा विमानतल पर रनवे के विस्तारीकरण तथा एयरपोर्ट के विकास व टर्मिनस बिल्डिंग बनाए जाने की घोषणा की गई थी. करीब 170 करोड की लागत से एयरपोर्ट का संपूर्ण कार्य किया जाना था. एयरपोर्ट को सितंबर 2020 में बनकर तैयार होना था, लेकिन 2019 में सत्ता परिवर्तन होते ही एयरपोर्ट के विकास कार्य की गति पूरी तरह से बंद पड गई. आखिरकार लंबी खींचातान के बाद राज्य सरकार द्बारा महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास प्राधिकरण के जरिए एक बार फिर बेलोरा विमानतल को गति दिए जाने की शुरुआत की गई है. एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य कर रही कंपनियों का भुगतान का कार्य कर रही कंपनियों का भुगतान न किए जाने के चलते काम रुका हुआ था. ठेकेदारों को करीब 7.30 करोड रुपए के बिलों का भुगतान किया जाना था.
राज्य सरकार पर इस मामले को लेकर बढते दबाव के कारण बजट सत्र के दौरान 6 करोड 50 लाख रुपए की सहायता देनी पडी थी. उस समय यह वादा भी किया गया था कि, एयरपोर्ट की बकाया राशि जल्द ही प्रदान की जाएगी. आखिरकार स्थानिय प्रशासन एयरपोर्ट विकास प्राधिकरण द्बारा लगातार की जा रही मांग के बाद राज्य सरकार की ओर से जिलाधीश कार्यालय को पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दी गई है कि, इसी माह के अंत तक एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 30 करोड की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. फिलहाल एयरपोर्ट के आधुनिकरण के लिए 63 करोड रुपए की आवश्यकता है. रनवे के विस्तार का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. साथ ही टर्मिनस बिल्डिंग का निर्माण किये जाने की शुरुआत भी नहीं हुई है. पुरानी टर्मिनस बिल्डिंग की जगह एयरपोर्ट पर नई टर्मिनस बिल्डिंग के साथ ही हाईटेक रडार सिस्टम लगाए जाने थे. संपूर्ण काम अधूरा है. बजट सत्र के दौरान 6 करोड 50 लाख रुपए की सहायता दी गई थी. उससे केवल पुराने बिलों का भुगतान किया गया है. अमरावती पश्चिम व्यापार क्षेत्र होने के कारण स्थानिय व्यापारियों का मुंबई सुरत व अन्य बडे शहरों में आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहां पर विमान सेवा उपलब्ध न होने से न केवल व्यापारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड रहा है, बल्कि बडे उद्योग भी अमरावती से दूरी बनाये हुए है. एयरपोर्ट पर एक जिले से दूसरे जिले के लिए हवाई शुरु किये जाने के उद्देश्य का विकास कार्य किया जा रहा था, लेकिन चुनाव के बाद सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के कारण विकास कार्य आगे नहीं बढ सका था.

• मिलेगी निधि

प्रशासन द्बारा की गई मांग तथा एयरपोर्ट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्बारा एयरपोर्ट विकास प्राधिकरण को 30 करोड की सहायता देने का निर्णय किया है. इस संदर्भ में राज्य सरकार के उड्डन मंत्रालय की ओर से जानकारी प्राप्त हुई है.
– नितीन व्यवहारे, उप जिलाधिकारी