अमरावती/प्रतिनिधि दि.२० – भीमा कोरेगांव मामले की जांच करने में काफी देरी की जा रही है. इस मामले की तत्काल जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को निवेदन भेजा गया.
निवेदन में बताया गया है कि 1 जनवरी 2018 में कोरेगांव भीमा में हुए दंगल मामले में जिस जांच आयोग की नियुक्ति की गई है, उस आयोग के कामकाज को 31 दिसंबर तक अवधि बढाकर दी गई है, आयोग ने बीते 2 अगस्त से 6 अगस्त के दरमियान पुणे में सुनवाई ली थी. वहीं 23, 24, 25 अगस्त को आयोग ने मुंबई में सुनवाई का आयोजन कराया था, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना पार्श्वभूमि पर सुनवाई के लिए योग्य जगह उपलब्ध कराकर नहीं दी जाने से सुनवाई नहीं हो पायी. इससे पूर्व भी सरकार ने जरुरी निधि आयोग को उपलब्ध नहीं कराकर दिया था. जिसके चलते आयोग ने सरकार के कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी. सरकार ने अब कोरेगांव भीमा दंगल मामले की जांच को तत्काल पूरा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा. निवेदन सौंपते समय एड.सुनील डोंगरदीवे, प्रा.विवेक कडू, छत्रपति कटकतलवारे, संतोष धंदर, आनंद ढोकणे, भारती कडू, दामोधर अंभोरे, शाश्वत कडू मौजूद थे.
