शहरवासियों के हित में बायोमायनिंग प्रकल्प को मंजूरी
प्रशासन पर निधि व्यवस्था की जिम्मेदारी : चेतन पवार
अमरावती/दि.24 – विगत कुछ दिनों से बायोमायनिंग प्रकल्प हेतु ठेकेदार नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूरी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. गत सप्ताह स्थायी समिति की बैठक में प्रशासन की ओर से बायोमायनिंग ठेके को मंजूरी का विषय सभा के समक्ष रखा गया था. इस ठेके को मंजूरी प्रदान करने के लिए सभा के समक्ष मतदान की नौबत आयी थी. जिसमें सभापति सचिन रासने ने कास्टींग वोट के सहारे इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. लेकिन यह विषय अब भी चर्चा में है.
इस संदर्भ में मनपा के बसपा गुट नेता व स्थायी समिति सदस्य चेतन पवार ने कहा कि बायोमायनिंग प्रकल्प शहरवासियों के हित में है. इसलिए इस प्रकल्प को समर्थन दिया गया. प्रकल्प के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की है. प्रशासन प्रकल्प के लिए शासन से निधि की मांग कर सकती है.
बायोमायनिंग के मुद्दे पर मनपा के अभ्यासू पार्षद व स्थायी समिति सदस्य चेतन चेतन पवार ने कहा कि यह प्रकल्प मंजूर करवाना अत्यंत आवश्यक था. कम्पोस्ट डिपो में कचरे का ढेर पहाड़ समान दिखाई देता है. हरित लवादा की ओड़ से कचरे के ढेर के कारण मनपा पर 48 करोड़ रुपए जुर्माने की नोटीस जारी की गई. यदि बायोमायनिंग का प्रकल्प मंजूर नहीं किया जाता तो प्रशासन पर 48 करोड़ रुपए भूर्दंड बढ़ता. समय की नजाकत एवं शहर के हित में बसपा की ओर से प्रकल्प का समर्थन किया गया. प्रशासकीय विषय प्रशासन की ओर से रखा गया था. यदि बायोमायनिंग का प्रकल्प मंजूर नहीं किया जाता तो भविष्य में स्थायी के सदस्य के रुप में रहने से उन पर उंगलियां उठायी जाती. उन्होंने कहा कि बायोमायनिंग का जब भी मुद्दा उठेगा तो बसपा का नाम लिया जाएगा.