भाजपा किसान विरोधी सरकार

5 दिसंबर को होने वाले आक्रोश मोर्चा में शामील होगे कई नेता
अमरावती/दि.29 – आज राज्य में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसले बर्बाद हो रही है. किसानों व्दारा उगाई गई सोयाबीन, तुअर, कपास को उचित भाव नहीं मिल पा रहा है. लेकिन केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार सोई हुई है. सही मायनों में भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है. इस तरह का आरोप पूर्व गृह राज्यमंत्री अनिल देशमुख ने राज्य सरकार पर एक पत्रवार्ता के दौरान लगाया. साथ ही उन्होनें बताया कि आगामी 5 दिसंबर को शहर में होने वाले आक्रोश टेक्ट्रर मोर्चे में राज्य भर से राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी के कई नेता उपस्थित रहेगें.
स्थानीय वॉलकट कम्पाऊंड स्थित मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि राज्य में किसानों व्दारा उगाई गई सोयाबीन,कपास तुअर बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है. उसका मुआवजा अभी तक सरकार व्दार दिया नहीं गया है. वही कुछ फसले जब किसान मंडी पर लाता है तो उसे उचित भाव नहीं मिल पाता है. अभी तक कई किसानों की 25 प्रतिशत फसल सिर्फ इस लिए घर पर रखी हुई है कि उसे अच्छा भाव मिलेगा. मगर राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने व फसलों के भाव देने का लक्ष्य अभी तक पुरा नही किया है. कई जिलों में अभी तक किसानों को फसल बिमा का मुआवजा नहीं मिला है. राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है सरकार सोई हुई है. इससे प्रतित होता है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है. इन सारी बातों को देखते हुए व किसानों को खेती के लिए 12 घंटे बिजली आपुर्ती दी जाने, भूमि अभिलेख विभाग लापरवाह कार्य प्रणाली, मापन कार्य तुरंत किया जाए. मापन होने के बाद उसकी रिर्पोट 48 घंटो में उपलब्ध कराया जाए. वरूड-मोर्शी क्षेत्र में संतरा प्रमुख फसल होने के चलते किसानों को व्यापारियों के पास से योग्य भाव नहीं मिल पाता है. यहां के किसानों को प्रोसेसिंग युनिट सरकार व्दारा शुरु की जाने सहित अनेक मांगो को लेकर आगामी 5 दिसंबर को भव्य आक्रोश ट्रैक्टर मोर्चा निकाला जाएगा. जो कि नेहरू मैदान से होता हुआ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचेगा. अधिवेशन में इस मांग को पहुचाने के लिए जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा जाएगा. इस मोर्चे में राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटील, अनिल देशमुख, रोहित पवार सहित जिले के वरिष्ठ नेता,पदाधिकारी, युवा नेता, किसान व आम नागरिक बडी संख्या में उपस्थित रहेगें. पत्रवार्ता के दौरान पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कई सवालों जवाब भी दिए. उन्होने राज्य की वर्तमान सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि जालना जिले में मराठा आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कोई भी एसपी अपने अधिकार से नहीं कर सकता इसके लिए किसी बडे नेता के आदेश पर ही वह लाठी चार्ज किया गया होगा. सरकार को इसकी जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए. वर्तमान भाजपा सरकार के राज में कानून व्यवस्था को तोडा जा रहा है. कही आरक्षण के नाम पर बीड जिले में विधायक का घर जलाया जा रहा है, तो कही लाठी चार्ज की जा रही है. मुंबई, संभाजी नगर जैसे अनेक जिलो में दंगे हो रहे है. ललित पाटील जैसे ड्रग्स तस्कर पुलिस सुरक्षा रहने के बावजुद फरार हो रहे है. राज्य में कानुन व सुव्यवस्था बिगड चुकी है. वह सुधरनी चाहिए. ऐसी मांग भी इस समय अनिल देशमुख ने की. पत्रवार्ता में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ पूर्व मंत्री रमेश बंग, वेद प्रकाश आर्य, जिलाध्यक्ष सुनिल वर्‍हाडे, शहर अध्यक्ष हेमंत देशमुख, महिला जिलाध्यक्ष संगीता ठाकरे, अल्पसंख्यक अध्यक्ष वहीद खान, गणेश राय, युथ अध्यक्ष विनेश आडतिया, अरबाज खान, साजन कुरैशी, प्रवीण अडालसे, गौरव वटाने, फिरोज पठान, रौशन कडु, शुभम शेगोकार, अमोल गोहाड, सै. मंसुर, सचिन गोलाम,अमोल केचे आदि उपस्थित थे.

तो अब क्यों नहीं….
पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा सरकार के मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2013 में पाशा पटेल व राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने कॉग्रेस सरकार के राज्य में मंजीरा आंदोलन कर सरकार से सोयाबीन की किमत 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की थी. जिसके बाद देवेन्द्र फडणवीस स्वयं मुख्यमंत्री व वर्तमान में उपमुख्यमंत्री है, तो अब क्यों नहीं किसानों की फसलों पर भाव बढाए जा रहे है. हम चाहते है कि किसानों को कपास के लिए 12 हजार व सोयाबीन के लिए 8 हजार रुपये किमत मिलनी चाहिए. ऐसी मांग भी देशमुख ने रखी.

12 को पवार नागपुर में
पत्रवार्ता में जानकारी देते हुए अनिल देशमुख ने बताया कि 8 हजार किमी की यात्रा पुरी कर 12 दिसंबर को रोहित पवार की संघर्ष यात्रा का समापन नागपुर में होगा. इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कॉग्रेस के प्रमुख नेता शरद पवार नागपुर में उपस्थित रहेगें.

सरकार जानबुझ कर मराठा-ओबीसी को लडा रही
मराठा आरक्षण मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि केंद्र की सरकार चाहे तो ओबीसी कोटे में 15 से 16 प्रतिशत आरक्षण बढा कर मराठाओं को आरक्षण दिला सकती है. इसके लिए केंद्र के पास विधेयक पास कराने का अधिकार होता है. किंतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार मराठा-ओबीसी को जानबुझ कर लडाने पर लगी हुई है. केंद्र के हस्तक्षेप से व आपसी सहयोग से मराठा आरक्षण मुद्दे को सुलझाया जा सकता है. आरक्षण ऐसा देना चाहिए की मराठाओं को आरक्षण मिल जाए व ओबीसी पर अन्याय भी न हो.

केंद्र का दबाव न रहा तो निर्णय हमारे पक्ष में
पार्टी व चुनाव चिन्ह पर अधिकार के सवाल पर अनिल देशमुख ने कहा कि पार्टी व चुनाव चिन्ह का मुद्दा चुनाव आयोग के पास है. आज इसका निर्णय भी होने वाली है. अगर केंद्र सरकार का चुनाव आयोग पर दबाव न रहा तो 100 प्रतिशत निर्णय हमारे पक्ष में होगा. अगर दबाव रहा तो सब जानते है निर्णय क्या होगा.

शरद पवार किसान हित में कार्य करने वाले नेता
पत्रवार्ता में अनिल देशमुख ने बताया कि शरद पवार किसानों के हित मे कार्य करने वाले नेता है. उनके कार्यकाल में सदैव ही किसान हित में कई बडे आदेश पारित हुए है. उन्होनें किसान हित में कर्ज माफी कर किसानों के सात बारा कोरा किए है.