* 8935 सुझाव पर बनाया विधानसभा चुनाव का घोषणापत्र
अमरावती/दि.12– भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिला ने मुंबई में जारी विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र का स्वागत कर इससे अमरावती में भी उत्साह होने का दावा किया. भाजपा हमेशा अपने वादे पूरे करते आई है. यह संकल्प पत्र के वादे भी महायुति की सरकार दोबारा सत्ता में आने पर पूर्ण किए जाएंगे. यह दावा भाजपा की पत्रकार वार्ता में आज दोपहर किया गया. शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पोटे के कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में शिवराय कुलकर्णी, प्रा. रवींद्र खांडेकर, पूर्व अध्यक्ष किरण पातुरकर, भाजयुमो अध्यक्ष कौशिक अग्रवाल, डॉ. प्रणय कुलकर्णी, किरण महल्ले, जयंत डेहनकर, प्रा. दिनेश सूर्यवंशी, डॉ. नितिन धांडे, सुरेखा लुंगारे, सतीश करेसिया, चेतन पवार, श्रद्धा गहलोत, सोशल मीडिया प्रमुख दीपक पोहेकर, संजय कटारिया, लखन राज, मिलिंद बांबल, बैतूल जिला परिषद अध्यक्ष राजा पवार, रश्मी नावंदर, विवेक कलोती, धनराज चक्रे, राजू तांबे, प्रमोद सोनकुसरे, ऋषि देशमुख, अखिलेश राठी, मनीष चौबे, अखिलेश खडेकार, सागर महल्ले आदि उपस्थित थे.
* अर्थव्यवस्था होगी गतिमान
कुलकर्णी ने दावा किया कि, संकल्प पत्र बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे. प्रदेश भाजपा 877 गांवों से ई-मेल और पत्र प्राप्त हुए. 8935 सुझाव मिले. इन सुझाओं के आधार पर संकल्प पत्र तैयार कर एक-एक मुद्दे को क्रियान्वित करने समिति गठित होगी. कुलकर्णी ने दावा किया कि, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगले 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगली सरकार स्थापित होते ही 100 दिनों के भीतर विजन महाराष्ट्रऽ2029 प्रस्तुत होगा. उन्होंने कई वादों को गिनाकर दावा किया कि, प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिमान होगी.
* युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद स्वास्थ कार्ड
कुलकर्णी ने बताया कि, 25 लाख रोजगार निर्मिती होगी, 10 लाख विद्यार्थियों को 10 हजार रुपए विद्यावेतन दिया जाएगा, प्रवीण पोटे द्वारा अपनाई गई पगडंडी की सुंदर योजना प्रदेश के 45 हजार देहातों में लागू होगी. अगले तीन वर्षो में 50 लाख लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य है. 18 से 35 वर्ष आयु सीमा के लोगों हेतु स्वास्थ जांच का स्वामी विवेकानंद स्वास्थ कार्ड शुरु होगा. महाराष्ट्र को एआई की राजधानी बनाकर पहला विशेष एआई विश्वविद्यालय स्थापित होगा. प्रश्नों के उत्तर में कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि, महाराष्ट्र को अकालमुक्त करने की देवेंद्र फडणवीस सरकार की योजनाओं को उद्धव ठाकरे सरकार ने न केवल रोक दिया बल्कि उनकी जांच करवाई. जांच में कुछ नहीं निकला. इससे राज्य अकालमुक्त करने समय लग रहा है. योजनाएं बराबर चल रही है.
