बीपीएमएस प्रणाली पर इंजीनिअर्स असोसिएशन का बहिष्कार
निर्माण अनुमति के मामले प्रस्तुत करना बंद किया
* नई प्रणाली की खामियां सुधारने की मांग
अमरावती/ दि.13– राज्य सरकार ने निर्माण अनुमतियों के लिए ऑटो डिसीआर प्रणाली के स्थान पर नई बिल्डिंग प्लान मेनेजमेंट सिस्टम (बीपीएमएस) प्रणाली लागू की है. लेकिन इस नई प्रणाली में कई खामियां रहने से उनमें सुधार करने की मांग असोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनिअर्स अमरावती व्दारा की गई थी. लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होने के विरोध में सिविल इंजीनिअर्स असोसिएशन व्दारा बीपीएमएस प्रणाली का बहिष्कार किया गया है. जब तक संबंधित खामियां सुधारी नहीं जाती तब तक निर्माण अनुमतियों के मामले दाखिल नहीं करने का निर्णय इंजीनिअर्स असोसिएशन व्दारा लिया गया है.
इंजीनिअर्स असोसिएशन व्दारा बताया गया कि, मनपा में ऑटो डिसीआर के स्थान पर नई बीपीएमएस प्रणाली लागू करने के बाद बीपीएमएस प्रणाली में खामियों के चलते निर्माण अनुमतियों के मामले लंबित पड गए है. जिसका असर इंजीनिअर्स के व्यवसाय पर पडा है. इसलिए जब तक बीपीएमएस प्रणाली में सुधार नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार की निर्माण अनुमतियां मनपा में ऑनलाइन पेश नहीं करने का निर्णय सिविल इंजीनिअर्स व्दारा लिया गया है. शहर में कार्यरत सभी इंजीनिअर्स से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है. असोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनिअर्स अमरावती के रविंद्र शिनगारे, अमित मेहरे, गिरीश नागपुरे, मनोज जयस्वाल, सुमीत मनोहरे, मयुर डोंगरे, हेमंत चौधरी, पंकज खवले, अनिल मुले, पद्माकर अलसपुरे, शशिकांत मंधान, सुनील वाघमारे, भूषण वावरे, शोएब खान, योगेश कावरे, मिलिंद कोहले, संजय नागपुरे आदि इंजीनिअर्स की बैठक में संबंधित निर्णय लिया गया.