कई विभागों में तबादलों पर लगा ब्रेक, मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा

अमरावती/दि.30- राज्य में सत्ता हासिल करने को लेकर विगत माह हुई राजनीतिक उठापटक का परिणाम राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर भी दिखाई दे रहा है. कई सरकारी महकमों में अनेकों पद रिक्त पडे है. वहीं दूसरी ओर अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है. इसके अलावा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के अलावा अन्य कोई मंत्री भी नहीं रहने के चलते प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार सुस्त हो गई है.
बता दें कि, राज्य में सभी विभागों के तबादले 30 जून के बाद करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्रक जारी किया था. किंतु इसी दौरान राज्य में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया और महाविकास आघाडी की सरकार जाकर शिंदे गुट व भाजपा की नई सरकार का गठन हुआ. किंतु नई सरकार में इस समय केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही समावेश है और मंत्रिमंडल का अब तक विस्तार नहीं हो पाया है. ऐसे में सभी सरकारी महकमों की तबादला प्रक्रिया अधर में लटक गई है. साथ ही तबादले करने अथवा नहीं करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधित निर्देश या परिपत्रक भी जारी नहीं किया गया है. ऐसे में प्रशासकीय निवेदन पर होनेवाले तबादले भी रूके पडे है. क्योंकि प्रशासनिक निर्णय लेने के संदर्भ में खुद वरिष्ठ अधिकारियों में भी संभ्रम देखा जा रहा है.

* दो लाख कर्मचारी कर रहे है तबादलोें की प्रतीक्षा
राज्य में विगत तीन वर्षों से वर्ग 1 से वर्ग 3 तक के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले होने की संभावना रहने के बावजूद राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव तथा तबादलों की वजह से विधायकों को होनेवाली नाराजगी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने एक आदेश जारी कर 30 जून तक तबादलों पर रोक लगायी थी. इसी बीच राज्य में सरकार भी बदल गई और अब सरकार बदले हुए एक माह का समय बीत जाने और जुलाई महिना भी खत्म हो जाने के बावजूद प्रशासकीय और विनंती तबादले का मामला आगे नहीं बढ पाया है. हालांकि कुछ विभागों ने अपने स्तर पर प्रशासकीय तबादले किये है, परंतू अधिकांश विभागों में यह प्रक्रिया रूकी पडी है.

* जिलाधीशों के हाथ में पूरी कमान
राज्य में मंत्रिमंडल की स्थापना नहीं होने के चलते फिलहाल 39 विभागों का जिम्मा अकेले ही संभालनेवाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई मसलों को लेकर सीधे अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मोबाईल पर संपर्क साध रहे है. ऐसे में इस समय अपने-अपने जिलों में बाढ व बारिश की स्थिति, खेती-किसाने के नुकसान तथा स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों को लेकर खुद जिलाधीशों को ‘ऑन फिल्ड’ रहना पड रहा है. साथ ही उनकी रोजाना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग भी हो रही है.

* कई जिलाधीशों ने मुख्यमंत्री का नंबर किया सेव्ह
राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्य सचिव से अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारियों का मोबाईल नंबर लेकर संबंधित जिले की किसी भी समस्या के संदर्भ में संबंधित जिलाधीश से मोबाईल कॉल के जरिये संपर्क साध रहे है. ऐसे में सभी जिलाधिकारियों ने अपने-अपने मोबाईल में सीएम एकनाथ शिंदे का नंबर सेव्ह कर रखा है, ताकि सीएम शिंदे की कॉल कभी मिस न हो पाये, क्योंकि किस मामले को लेकर सीएम शिंदे की कॉल कब आयेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है.