जिप में पेश हुआ 19.22 करोड रूपयों का बजट

अमरावती/दि.15– आगामी 20 मार्च को अमरावती जिला परिषद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. इससे पहले जिला परिषद के वित्त सभापति शंकर विश्वनाथ गावंडे उर्फ बालासाहब हिंगणीकर ने आज जिला परिषद की बजट सभा में वर्ष 2022-23 के लिए बजट पत्र पेश किया. जिसमें आर्थिक वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट पत्र को इस सभा में मंजूरी दी गई.
अपनी बजटीय भाषण में वित्त व स्वास्थ्य सभापति बालासाहब हिंगणीकर ने बताया कि, जिला परिषद में सन 2021-22 के संशोधित बजट पत्र के अनुसार कुल राजस्व आय 18 करोड 43 लाख 64 हजार 781 रूपये है. वही सन 2022-23 में 14 करोड 80 लाख 45 हजार रूपये की आय होना अपेक्षित है. इसी तरह वर्ष 2021-22 के संशोधित बजटपत्र के अनुसार कुल राजस्व खर्च 24 करोड 44 लाख 84 हजार 304 रूपये हुआ और वर्ष 2022-23 के बजट में खर्च हेतु 19 करोड 22 लाख 69 हजार 840 रूपये खर्च होना अपेक्षित है. जिसके लिए लेखाशीर्षनिहाय प्रावधान किये गये है.
इस समय वित्त सभापति बालासाहब हिंगणीकर ने बताया कि, जिला परिषद को मुख्य तौर पर मुद्रांक शुल्क, स्थानीय उपकर, वृध्दिंगत उपकर, सापेक्ष अनुदान तथा वन अनुदान आदि मार्गों से आय प्राप्त होती. जिसमें से पिछडावर्गीयों हेतु 20 फीसद, महिला व बालकल्याण हेतु 10 फीसद, जलापूर्ति व देखभाल दुरूस्ती हेतु 20 फीसद, दिव्यांगों हेतु 5 फीसद तथा शिक्षा के लिए 5 फीसद निधी देना आवश्यक होता है. इसी तरह 13 अंतर्गत प्राप्त होेनेवाला 7 फीसद अनुदान वन क्षेत्र से संबंधित कामों पर ही खर्च करना आवश्यक होता है. इन तमाम बातों के मद्देनजर पिछडावर्गीयों के विकास हेतु सन 2021-22 में 2 करोड 14 लाख 22 हजार 155 तथा वर्ष 2022-23 में 1 करोड 67 लाख 2 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है. वहीं दिव्यांगों हेतु 5 फीसद निधी के तहत 83 लाख 66 हजार 738 रूपये की स्वतंत्र व्यवस्था की गई है. साथ ही महिला व बालकल्याण हेतु वर्ष 2021-22 में 1 करोड 34 लाख 60 हजार 826 तथा वर्ष 2022-23 में 1 करोड 7 लाख 52 हजार, कृषि क्षेत्र हेतु वर्ष 2021-22 में 49 लाख 54 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 78 लाख 3 हजार, शिक्षा क्षेत्र हेतु वर्ष 2021-22 में 1 करोड 28 लाख 63 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 1 करोड 49 लाख 2 हजार, निर्माण क्षेत्र हेतु वर्ष 2021-22 में 2 करोड 81 लाख 58 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 4 करोड 3 लाख 9 हजार, सिंचाई हेतु वर्ष 2021-22 में 36 लाख 4 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 40 लाख 4 हजार, ग्रामीण क्षेत्र हेतु वर्ष 2021-22 में 37 लाख 2 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 48 लाख 57 हजार, जलापूर्ति विभाग हेतु वर्ष 2021-22 में 3 करोड 22 लाख तथा वर्ष 2022-23 में 3 करोड 23 लाख एवं पशु संवर्धन विभाग हेतु वर्ष 2021-22 में 17 लाख 2 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 54 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही जिला परिषद से संबंधित विभिन्न कार्यों एवं खर्च हेतु इस बजट में अलग-अलग लेखाशीर्ष निहाय निधी का प्रावधान किया गया है. वही जिला परिषद की आय को बढाने हेतु किये जानेवाले उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया है.