इस साल सितंबर तक 28 हजार ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा होगी

मुंबई/ दि.20– इस साल सिंतबर तक राज्य की सभी 28 हजार 6 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड दिया जाएगा. इसके बाद वहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को जमीन पर उतारने में जुटी है. राज्य के सूचना एवं प्रोद्यागिक विभाग के प्रमुख सचिव पराग जैन ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी. गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोडने की योजना से सरकारी कार्यालयों की कामकाज की गति बढेगी. इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा. फिलहाल राज्य की 25 हजार 500 ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच गई है.

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड रही है. इसके बाद यहां कम से कम 10 एमबीपीएस की रफ्तार वाला इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होगा. ग्राम पंचायतों के साथ आंगनवाडियां, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस स्टेशन भी इंटरनेट से जोडे जाएंगे. कोशिश है कि तेज रफ्तार इंटरनेेट की मदद से सरकारी कार्यालयों के कामकाज की सुस्ती खत्म हो जाए. साल 2016 में पांच हजार करोड की इस योजना की शुरूआत की गई थी. जिसमें से तीन हजार करोड केंद्र सरकार जबकि दो हजार करोउ राज्य सरकार खर्च कर रही है.

* 2,506 गावों को जोडने का काम जारी
राज्य सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 13 हजार 6 ग्राम पंचायतो को ऑप्टिकल फाइबर से जोडना है. इसमें से करीब 10,500 गावों मेें काम पूरा हो चुका है. इसके अलावा बीएसएनएल की मदद से 15 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोडा गया है. जबकि 2506 गांवों को ऑप्टीकल फाइबर से जोडने का काम जारी है.

* क्या होगा लाभ ?
राज्य में डिजीटल सात बारह योजना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करन, स्कूूलों में ऑनलाइन और डिजीटल शिक्षा, कार्यालयों में पेपरलेस कामकाज आदि के लिए इंटरनेट सुविधा बेहद कारगर होगी. अबाधित इंटरनेट सुविधा से सरकारी कार्यालयों को मुख्यालयों से जुडे रहने में भी आसानी होगी. जैन ने कहा कि डिजिटल इंडियन मिशन ेके लिए यह योजना बेहद उपयोगी साबित होगी.

* आम लोग भी ले सकेंगे फायदा
ऑप्टिकल फाइबर योजना का लाभ सरकारी कार्यालयों को तो मिलेगा ही आम लोग भी भुगतान कर इंटरनेट का कनेक्शन ले सकेंगे. इसके अलावा मोबाइल कंपनियों से भी बातचीत की जा रही है. अगर उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाना है तो प्रति किलोमीटर 6 से 8 हजार रूपए किराया देकर वे कनेक्शन ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि गांवों में इंटरनेट सुविधा शुरू करने के लिए डॉक फाइबर की नीलामी की जायेगी. इसमें निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी.

इससे सरकारी कार्यालयों के अलावा ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले को तेज गति वाले इंटरनेट की सुविध मिल सकेगी. लोगों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जाएंगी.
-पराग जैन,
प्रमुख सचिव, आयटी विभाग