‘मार्टी’ की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

* विधायक सुलभा खोडके ने डिप्टी सीएम अजीत पवार का माना आभार
मुंबई/अमरावती/दि.7 – राज्य में रहनेवाले मुस्लिमों तथा अल्पसंख्यक समाज बंधुओं हेतु विकास योजनाओं को गति देने हेतु राज्य सरकार द्बारा अल्पसंख्यंक आयुक्तालय की स्थापना करने के साथ ही ‘बार्टी’, ‘टार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योति’ व ‘अमृत’ संस्थाओं की तर्ज पर अब अल्पसंख्यंक संशोधन को प्रशिक्षण संस्था यानी ‘मार्टी’ नामक संस्था स्थापित करने को आज हुई मंत्रीमंडल की बैठक में मान्यता दी गई है. इसे लेकर हर्ष जताते हुए विधायक सुलभा खोडके ने कहा है कि मार्टी संस्था की स्थापना हेतु राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजीत पवार लंबे समय से कयासशील थे. ताकि अल्पसंख्यक समाज के पिछडेपन को दूर करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों का भी सर्वांगीण विकास किया जा सके.
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधायक सुलभा खोडके ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार द्बारा हाल ही में पेश किए गये राज्य सरकार के बजट में मौलाना आजाद अल्पसंख्यंक आर्थिक विकास महामंडल द्बारा चलाई जानेवाली योजनाओं हेतु कर्ज पर सरकारी गारंटी की मर्यादा को 30 करोड रूपए से बढाकर 500 करोड रूपए किया गया. साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को वर्ष 2024-25 से विदेश में रहकर पढाई करने हेतु छात्रवृत्ति लागू करने की घोषणा भी बजट में की गई है. वहीं इससे पहले 11 मार्च को हुई मंत्री मंडल की बैठक में छत्रपति संभाजी नगर में अल्पसंख्यक आयुक्तालय स्थापित करने के साथ ही जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और अब अल्पसंख्यक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने को भी राज्य कैबिनेट की बैठक में मान्यता दी गई है.
विधायक सुलभा खोडके द्बारा दी गई जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यंक प्रशिक्षण व प्रशिक्षण संस्था हेतु 11 पद निर्माण करने को मान्यता दी गई है. साथ ही संस्था की आस्थापना पर रहनेवाले पदों के वेतन, कार्यालयीन खर्च तथा अल्पसंख्यंक समुदायों के पिछडेपन का अध्ययन करने और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 करोड 25 लाख रूपए के खर्च को भी राज्य मंत्रिमंडल द्बारा मान्यता दी गई है. जिसके लिए विधायक सुलभा खोडके ने उप मुख्यमंत्री व वित्त व नियोजन मंत्री अजीत पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया है.