* निजीकरण विरोधी संघर्ष समिति ने दी चेतावनी
अमरावती/दि.25– अधिकारियों से लेकर तो सिपाही तक सभी पद अस्थायी रूप से भरने संदर्भ जारी सरकारी निर्णय रद्द किया जाएगा. अगर यह निर्णय रद्द नहीं हुआ तो जनआंदोलन करने की चेतावनी निजीकरण विरोधी संघर्ष समिति ने दी है. सरकार ने सभी पद ठेका पद्धति से भरने का निर्णय लिया है. यह निर्णय स्पर्धा परीक्षा का अभ्यास करने वाले लाखों छात्रों का नुकसान करने वाला तथा उनका भविष्य ध्वस्त करने वाला है. इस निर्णय के खिलाफ छात्रों और उनके अभिभावकों में असंतोष निर्माण हुआ है. इसलिए निजीकरण विरोधी कृति समिति ने इस शासन निर्णय को रद्द करने की मांग की है. निर्णय रद्द न हुआ तो 14 अक्टूबर का भव्य मोर्चा निकालनेे की तैयारी बैठक में दर्शाई है. जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बचत भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता आम्ही भारतीय संगठन के बाबा भाकरे ने की. इस समय महाराष्ट्र राज्य पिछडावर्गीय अधिकारी, कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष विजयकुमार चौरपगार ने सभा को विस्तृत मार्गदर्शन किया. संचालन गौरव काले ने किया. आभार आशीष ढवले ने माना. सभा में महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष डॉ.नितीन कोली, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कर्मचारी संघ के विठ्ठलराव मरापे, जुनी पेंशन योजना संगठन के नामदेवराव मेटांगे, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि, जिले के विविध अधिकारी, कर्मचारी संगठन, विद्यार्थी संगठन, स्पर्धा परीक्षा का अभ्यास करने वाले विद्यार्थी, अभ्यास केंद्र संचालक, शिक्षक संगठन, विविध सामाजिक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे.
