चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संदर्भ में लिया गया निर्णय रद्द करें
शिक्षक भारती के दिलीप निंभोरकर की मांग
अमरावती/दि. 15 – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संदर्भ में 11 दिसंबर को शासन निर्णय निकाला गया था. जिसे रद्द करने की मांग शिक्षक भारती के विभागीय अध्यक्ष दिलीप निंभोरकर ने की. इस संदर्भ में दिलीप निंभोरकर ने राज्य की शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड को इस आशय का निवेदन भिजवाया.
निवदेन मे कहा गया है कि राज्य के शालेय शिक्षा विभाग ने 11 दिसंबर को निजी अनुदानित, तथा अंशत: अनुदानित शालाओं के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद के संदर्भ में सुधारित अकृतिबंध घोषित न करते हुए,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद कायमस्वरुपी खत्म कर उनकी जगह पर ठेकेदारी तत्व पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया.
इस निर्णय की वजह से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सेवानिवृत्ति के पश्चात कायमस्वरुपी समाप्त हो जाएगें. इन कर्मचारियों की जगह पर ठेकेदारी तत्व पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के आदेश शालाओं को दिए गए है. यह गैरकानूनी है ऐसा आरोप शिक्षक भारती के विधायक कपिल पाटिल व विभागीय अध्यक्ष दिलीप निंभोरकर ने शिक्षा विभाग पर लगाया और तत्काल शासन निर्णय रद्द करने की मांग राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड को निवेदन भिजवाकर की. इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामदास इंगले, प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप तडस, राकेश केचे, राजाभाऊ खवले, प्राथमिक जिलाध्यक्ष मंगेश खेरडे आदि उपस्थित थे.