* राजस्व मंत्री बावनकुले को सौंपा निवेदन
अमरावती /दि.9– ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर असर करने वाला 15 मार्च 2024 का शासन निर्णय रद्द करें, ऐसी मांग भाजपा शिक्षक आघाडी के सहसंयोजक चंद्रशेखर भोयर ने की. जिसमें उन्होंने इस आशय का निवेदन राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को सौंपा.
निवेदन में कहा गया कि, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति तथा गामीण क्षेत्रों में परिवारों का रोजगार के लिए होने वाला स्थानांतरण इन कारणों से वाडी, बस्ती, पहाडी भाग, दुर्गम क्षेत्र और छोटे-छोटे गांव में उच्च प्राथमिक की कक्षा में अनेक स्थानों पर 20 अथवा 20 से कम पटसंख्या है, ऐसी शालाओं में नई संच मान्यता 15 मार्च 2024 के शासन निर्णयानुसार पहले की तरह पर्याप्त शिक्षक पद मंजूर नहीं होने से संपूर्ण महाराष्ट्र में 25 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त साबित हो रहे है. कम पटसंख्या की उच्च प्राथमिक शालाओं के क्लासेस के लिए शिक्षकों का पद पर्याप्त नहीं देने से प्राथमिक शाला के शिक्षकों को पहले वाले 2-3 क्लास के साथ उच्च प्राथमिक का भी अध्यापन करना होगा. जिससे शाला के उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के शैक्षणिक दर्जे पर प्रतिकुल असर होगा.
उच्च माध्यमिक वर्गों को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं कराने से वहां के विद्यार्थियों को बाहरगांव की शाला में स्थानांतरीत होना होगा. जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान व सुरक्षा का भी गंभीर प्रश्न भविष्य में निर्माण होगा. इसके अलावा अनेक विद्यार्थियों की पढाई बंद होने वाली है. ग्रामीण क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था खत्म करने वाला यह निर्णय है. इसीलिए 15 मार्च 2024 का शासन निर्णय रद्द किये जाने की मांग निवेदन द्वारा शेखर भोयर ने राजस्व मंत्री बावनकुले से की.
