शैक्षणिक प्रणाली ध्वस्त करने वाला शासन निर्णय रद्द करें

* सीएम को प्रेषित किया ज्ञापन
अमरावती/दि.17-छात्रों के शैक्षणिक नुकसान को टालने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था ध्वस्त करने वाला 15 मार्च 2024 का शासन निर्णय तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षक समिति ने आज राज्यव्यापी आंदोलन किया. जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किए गए आंदोलन में शिक्षक बडी संख्या में शामिल हुए.
शिक्षा अधिकार कानून 2009 की धारा 19 व 25 अनुसार कक्षा 1 ली से आठवी के छात्रों के प्रमाण में शिक्षक संख्या निश्चित की है. जिसके कारण छात्रों के शैक्षणिक नुकसान और सुरक्षा का गंंभीर प्रश्न भविष्य में निर्माण होगा. कई छात्रों सहित प्रमुखता से लडकियों की सुरक्षा रुकेगी. जिन स्कूलों में 20 या 20 से कम पटसंख्या है, ऐसी नई स्कूलों में नई संच मान्यता नुसार शिक्षकों का एक भी पद मंजूर नहीं हुआ. संच मान्यता का नया शासन निर्णय रद्द करने सहित जिलास्तर पर शिक्षकों की विभिन्न मांगे हल करने संबंधी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया. आंदोलन में शिक्षक समिति के जिला शिक्षक नेता गोकुलदास राउत, संभाजी रेवाले, राजेश सावरकर, प्रवीणा कोल्हे, प्रशांत निमकर, नंदकिशोर पाटिल, सरिता काठोलेे व विनिता घुलक्षे, आल्हाद तराल, प्रेमसुख ठोंबरे आदि सहित शिक्षक बडी संख्या में शामिल हुए.