अमरावती/दि.17– राज्य के अकोला, अमरावती, जलगांव जिले में जाति के नामसाधर्म्य का फायदा लेकर कोली समाज को मिला हुआ अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र रद्द किया जाए, यह मांग आदिवासी संघर्ष समिति ने ज्ञापन द्वारा सरकार से की है. इस संबंध में समिति ने गुरुवार को सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया. ज्ञापन में कहा गया है कि, विदर्भ के साथ साथ अमरावती जिले में निवास कर रहे कोली जाति आदिवासी होने का दावा कर रहे है. उन्होंने अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र मिलें इस मांग को लेकन अनशन भी किया है. सरकार ने बिनाशर्त उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र देकर सही मायने में पात्र आदिवासियोें पर अन्याय किया है.
कोली जनजाति को सरकार ने विशेष पिछडावर्ग एसबीसी से आरक्षण दिया हे. अनुसूचित जनजाति के किसी में मानक में नहीं आने पर भी जलगांव, अकोला, अमरावती इस जिले से जाति प्रमाणपत्र दिया गया है. कोली समाज को दिया गया जाति प्रमाणपत्र रद्द किया जाए, और संबंधित उपविभागीय अधिकारी पर अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून अंतर्गत मामला दर्ज किया जाए, अन्यथा आदिवासी समाज रास्ते पर उतरेगा, यह चेतावनी ज्ञापन में दी गई है. आदिवासी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अर्जुन युवनाते के नेतृत्व में प्रभारी जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय रोहित झाकडे, पवन वाढवे, ओम सोलंके, कमल उईके, शंकर शिरसाम, महेंद्र कोडापे, ऋषिकेष लाहोरे, युवराज मोहोड, पवन सोलंके, पवन चांदेकर, श्रावण उईके, नितिन नामूर्ते, संदीप कुबरे, देवरस राठी, पवनसिंग तुमराम, वैभव परर्तेकी, गोकुलदास मडावी, दिलीप गेडाम, दीपक मसराम, अनिल भिलावेकर, अजय ढगारे उपस्थित थे.
