अमरावतीविदर्भ

शीतसत्र में गूंजा फिनले मिल का मामला

विधायक बच्चू कडू ने उठाया मुद्दा

डेप्युटी सीएम फडणवीस ने दिया सकारात्मक प्रतिसाद
नागपुर/ दि.30- विगत 28 माह से अचलपुर की फिनले मिल बंद पडी है. जिसके कारण मिल में काम करने वाले 850 कामगारों व उनके परिजनों पर भुखमरी की नौबत आन पडी है. साथ ही मिल में करोडों रुपए का खर्च करते हुए लगाए गए सभी सयंत्र भी बेकार हो रहे है. ऐसे में यदि केंद्र सरकार इस मिल को बंद करना चाह रही है, तो राज्य सरकार ने इसे अपने कब्जे में लेकर चलाना चाहिए या फिर इसे चलाने हेतु बीओटी तत्व पर देना चाहिए, इस आशय की मांग अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने गत रोज नागपुर शीतसत्र के दौरान विधानसभा में उठाई. जिसे सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, फिनले मिल को बंद नहीं होने दिया जाएगा. बल्कि सरकार जिसे निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का विचार करेगी.
फिनले मिल का मुद्दा विधानसभा में उपस्थित करते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि, एक ओर तो अमरावती में टेक्सटाइल जोन शुरु किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अचलपुर में कपडा बनाने वाली फिनले मिल विगत लंबे समय से बंद पडी है. करीब 850 कामगारों को रोजगार देने वाली इस मिल को केंद्रीय कपडा मंत्रालय ने कोविड काल की आड लेकर बंद कर दिया, लेकिन कोविड का खतरा निपट जाने के बावजूद भी इस मिल को दुबारा शुरु नहीं किया गया. जिसके चलते विगत 28 माह से मिल के कामगारों व उनके परिजनों को बेरोजगारी व भुखमरी का सामना करना पड रहा है. इस दौरान गिरणी कामगार के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों व्दारा अनेकों बार फिनले मिल को शुरु कराने हेतु अलग-अलग तरीके से आंदोलन किये गए. साथ ही आर्थिक दिक्कतों से परेशान होकर कुछ कामगारों ने आत्महत्या भी की, लेकिन इसके बावजूद भी यह मिल अब तक शुरु नहीं हुई है. इसका सीधा मतलब है कि, केंद्र सरकार इस मिल को दुबारा शुुरु नहीं करना चाहती है, ऐसे में राज्य सरकार ने इस मिल को अपने कब्जे में लेकर श्ाुरु करना चाहिए या फिर बीओटी तत्व पर मिल को संचालन हेतु दिया जाना चाहिए.


विधायक बच्चू कडू व्दारा उपस्थित किये गए मुद्दे पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि, केंद्र सरकार ने एनटीसी के उपक्रमों को बंद करते हुए इस मिल को दुबारा शुरु नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन चुकी यह मामला हजारों लोगों के रोजगार से संबंधित है. अत: राज्य सरकार व्दारा केंद्र सरकार से इस मिल को बेचने या फिर उसका निजीकरण करने का निवेदन किया जाएगा. ताकि यह मिल बंद न हो और यहां के मजदूरों को काम मिलता रहे. इसके लिए राज्य सरकार व्दारा सभी आवश्यक प्रयास किये जायेंगे.

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