जिप की स्थायी समिती में गूंजा सौर दियों का मामला

अमरावती प्रतिनिधि/दि.५ – जिला परिषद द्वारा सौर उर्जा पर जलनेवाले स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु विविध योजनाएं चलायी जा रही है. किन्तु निश्चित तौर पर किस योजना के तहत सौर दिये लगाये जा रहे है, इसका ही पता नहीं है. जिसके चलते मेलघाट के विभिन्न गांवों में लगाये गये सौर स्ट्रीट लाईट का मामला शुक्रवार को हुई जिप की स्थायी समिती सभा में जमकर गूंजा. जिसके बाद जिप अध्यक्ष बबलू देशमुख (ZP President Bablu Deshmukh) ने इस मामले की जांच करने के आदेश जारी किये है. बता दें कि, जिला परिषद द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछडावर्गीय बस्ती, जिला निधी, २५-१५ विशेष निधी, १४ वे वित्त आयोग, जिप स्वास्थ्य विभाग व एचआरएचएम जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये सौर स्ट्रीट लाईट लगाये जाते है. जिसे लेकर पता चला है कि, मेलघाट क्षेत्र में अनेकों स्थान पर एक ही गांव में अलग-अलग योजनाओं से एक ही स्थान पर सौर संचालित स्ट्रीट लाईट लगाये गये है. धारणी तहसील के चटवाबोड गांव में सौर स्ट्रीट लाईट के पोल ग्राम पंचायत में ही पडे हुए है. लेकिन सौर स्ट्रीट लाईट लग चुके है, ऐसा दर्शाते हुए इसके बिल जारी कर लिये गये. इस आशय का आरोप जिप सदस्य महेंद्र गैलवार ने किया है. इसमें भी सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि, इन सभी कामों की मॉनिटरींग एक ही अधिकारी द्वारा की जाती है. गांव में लगाये गये सौर स्ट्रीट लाईट किस योजना के तहत लगाये गये है, इसकी ग्राम पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में कोई जानकारी दर्ज नहीं है. ऐसे में इस पूरे मामले की सघन जांच होनी चाहिए. ऐसी मांग स्थायी समिती सदस्यों द्वारा उठायी गयी. जिसके बाद जिप अध्यक्ष बबलू देशमुख ने स्थायी समिती की अगली सभा में इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जिप सीईओ को दिया. इस बैठक में जिप अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठृठल चव्हाण, सभापति प्रियंका दगडकर, पूजा आमले, बालासाहब हिंगनिकर व दयाराम काले, सीईओ अमोल येडगे, सदस्य नितीन गोंडाणे, जयंत देशमुख, रविंद्र मुंदे, महेंद्रqसह गैलवार, सुनील डिके, सुहासिनी ढेपे, सीमा घाडगे, डेप्युटी सीईओ प्रशांत थोरात, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे तथा अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे. बॉ्नस *

शिक्षा, स्वास्थ्य व जलापूर्ति पर भी मचा हंगामा
निम्भोरा बोडखा गांव में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने के बाद सभापति प्रियंका दगडकर ने जब इस गांव को भेट दी तब स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था. यहीं स्थिति विर्शी उपकेंद्र में भी पायी गयी. ऐसी जानकारी सदस्य जयंत देशमुख ने सभागृह को दी. वहीं सदस्य रqवद्र मुंदरे ने बताया कि, धानोरा फसी स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते है और वहां पर दवाईयों का स्टॉक भी उपलब्ध नहीं है. जिसके चलते जिप अध्यक्ष ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों की जांच के आदेश दिये. इसके साथ ही जिप सदस्य सुहासिनी ढेपे ने शिक्षा विभाग द्वारा मार्डी व अडगांव में शालाओं के स्थान पर रहनेवाले अतिक्रमण को निकालने का मुद्दा प्रस्तूत किया. जिसमें आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किये गये. साथ ही इस बैठक में जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में अनियमित जलापूर्ति के मामले पर भी चर्चा की गई और जलापूर्ति को सुचारू करने के निर्देश जारी किये गये.