अमरावती/ दि. 7 – कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पियुष गोयल को भेजे गए एक पत्र में ई-कॉमर्स के लिए एक नियामक प्राधिकारण के गठन की अपनी पिछली मांग को उठाया और सुझाव दिया है कि, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी जाए.
कैट ने कहा कि मार्च 2021 में जारी उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान ई-कॉमर्स से संबंधित शिकायतें 22 प्रतिशत हैं. जो बैंकिंग, दुरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और कंझुमर ड्युरेबल्स सहित 5 वर्गों में सबसे ज्यादा थी. कैट ने कहा कि दुनियाभर में ई-कॉमर्स बाजार भारत को छोडकर एक मजबूत नियामक तंत्र व्दारा शासित है. नियामक प्राधिकरण के व्दारा ई-कॉमर्स नियम और विनियम ई-कॉमर्स में एक अधुरा सुधार होगा. इसलिए उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए ई-कॉमर्स के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए और व्यापारियों के लिए निर्बाध तरीके से अपनाने के लिए ई-कॉमर्स को सुलभ बनाना चाहिए, ऐसा भी मंत्री गोयल से आग्रह किया गया.
