* राजस्व के बाद कृषि महकमा भी रहा असमर्थ
अमरावती/दि.17-राजस्व विभाग के बाद कृषि महकमा भी पीएम किसान सम्मान योजना के क्रियान्वयन में असमर्थ रहने से अब बाहरी एजेंसी को ठेका दिए जाने की संभावना बतायी जा रही है. जिला और तहसील स्तर पर 411 ठेका मानव संसाधन हेतु स्वीकृति दी गई है. 34 कर्मी अधीक्षक कार्यालय में और पुणे के कृषि संचालनालय में 17 एवं प्रत्येक तहसील के नोडल अधिकारी 355 इस प्रकार नियुक्तियां होने की संभावना सूत्रों ने व्यक्त की.
उल्लेखनीय है कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए तीन किश्तों में दिए जाते हैं. राज्य शासन भी अपनी ओर से 6 हजार रुपए देता है. किसानों को बराबर योजना लाभ मिल रहा है या नहीं? इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है. इस समीक्षा दौरा देखा गया कि, कई किसान योजना से वंचित रहे है.
केंद्र सरकार ने देखा कि, योजना का प्रदेश में क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है. केंद्र की नाखुशी के बाद अब निजी एजेंसी की सहायता लिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. जिससे अब निजी एजेंसी को ठेका देकर किसान सम्मान योजना का काम पटरी पर लाने की सरकार की मंशा हैं. सरकार दोनों ही बातें पूर्ण करना चाहती है. पात्र किसान सहायता से वंचित न रहने पाए. उसी प्रकार सधन किसानों को नाहक लाभ न हो.
