सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव

* सिंगल स्टेज डोअर डिलेवरी व्यवस्था होगी लागू
* अनाज की कालाबाजारी पर लगेगी रोक
अमरावती/ दि.4– महाराष्ट्र शासन व्दारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव किया गया है. जिसमें अब सिंगल स्टेज डोअर डिलेवरी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है. संभाग के चार जिले के लिए यह निर्णय लागू हुआ है. किंतु अमरावती में नए ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की गई है. अमरावती जिले के लिए भी यह निर्णय जल्द लागू कर भारतीय खाद निगम गोदाम से माल सीधे राशन दुकान में पहुंचाया जाएगा.
इस निर्णय के कारण अनाज की होने वाली कालाबाजारी व यातायात पर होने वाला खर्च कम होगा. अमरावती शहरी क्षेत्र में यह व्यवस्था शुरु कर दी गई है जल्द ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था शुुरु की जाएगी. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नियुक्त ठेकेदार के ट्रक व्दारा अनाज ट्रक के माध्यम से भारतीय खाद निगम के गोदाम से शहरी क्षेत्र के खाद व रसद विभाग के विपण शाखा के गोदाम में पहुंचाया जाता है.
जिले में हर माह 1 लाख 40 हजार क्विंटल यानि 14 हजार टन अनाज का वितरण किया जाता था. कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना अंतर्गत 5 किलो गेहूं इसी तरह किसान लाभार्थियों के लिए शुरु की गई योजना के चलते 90 हजार क्विंटल अनाज का वितरण बढ गया है. जिसमें अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलो तथा प्राधान्य गुट परिवार के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो, किसान योजना के लिए लाभार्थियो को प्रति व्यक्ति 5 किलो, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं निशुल्क दिया गया.
संबंधित अनाज धामणगांव के गोदाम में जमा किया जाता है. वहां से तहसील अंतर्गत राशन के दूकानों में भेजा जाता है. लाभार्थियो को हर माह 1 लाख 40 हजार क्विंटल अनाज वितरित किया जाता है. प्रधानमत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 90 हजार क्विंटल अनाज बढ जाने की वजह से शासकीय यंत्रणा भी प्रभावित हुई है. इसी दौरान अनाज की कलाबाजारी होने का भी आरोप लगया जा रहा है. दूसरी ओर ठेकेदार की शिकायत भी बढ गई थी. एफसीआई गोदाम में नाप-जोख करते समय अनाज में कमी आने की शिकायत बढ जाने के कारण राज्य शासन ने एफपीआई के गोदाम से सीधे राशन दुकानों पर अनाज पहुंचाने का निर्णय लिया है.

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू
राज्य सरकार के सिंगल स्टेज डोअर व्यवस्था लागू किए जाने के निर्णय के साथ भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू कर दी गई है. इस योजना में भारत में कहीं का भी व्यक्ति किसी भी राशन दूकान से अनाज ले सकता है. इस निर्णय से प्रोजेक्ट में काम करने वाले व मजदूरी करने वाले लाभार्थियों को फायदा होगा. वे समीप की दूकानों से अनाज ले सकेंगे और इस निर्णय से कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है.